विद्यापीठाचा अनोखा फंडा माहिती अधिकारात उघड
पुणे: राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रुसा )2013 योजनातंर्गत केंद्र सरकारकडून विदयापीठाना निधी देण्यात येतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मिळालेला रुसा चा निधी पूर्ण पणे खर्च करण्यात आला नसल्यची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत विद्यापीठाला २० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. परंतु त्या पैकी १७ कोटी ४१ लाख रुपयेच खर्च झाले असल्याचे विद्यापीठाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तर म्हटले आहे.
विद्यापिठामंध्ये सोइ सुविधा वाढवणे तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा निधी देण्यात येतो. या संदर्भात विद्यार्थी नेते कुलदीप आंबेकर यांनी मिळालेला निधी आणि खर्चाचा तपशील याची माहिती मागवली होती. त्यांना देण्यात आलेल्या उत्तरातून हि बाब समोर आली आहे.
विद्यापीठाकडून देण्यात आलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, २०१५ ते २०१९ दरम्यान विद्यापीठाला रुसा मार्फत २० कोटींचं निधी मिळाला आहे. त्यापैकी १७ कोटी ४१ लाख १७ हजार १३२ रुपये खर्च झाले आहेत. त्या पैकी डिझास्टर रिकव्हरी साठी ९९ लाख ४३ हजार २८१, इ- कन्टेन्ट क्रिएशन साठी ९९ लाख ८९ हजार १२ रुपये, वसतिगृहासाठी ४ कोटी ६५ लाख १३ हजार ९१ रुपये,
वर्ग खोल्या दुरुस्थी, सुधारणेसाठी १ कोटी ३२ लाख ६ हजार ८०१ रुपये, व्हर्च्युअल कल्लासरूम साठी ९१ लाख ६५ हजार ७४५ रुपये, पाणी पुरवठा योजनेसाठी २ कोटी ५८ लाख, क्रीडा साहित्यासाठी ४ कोटी ९३ लाख, इ ग्रंथालया साठी १ कोटी १ लाख ९९ हजार २०२ रुपये, असा एकूण १७ कोटी ४१ लाख १७ हजार १३२ रुपयांच्या खर्चाचा तपशील देण्यात आला आहे.
तसेच रुसा २ अंतर्गत पुन्हा विद्यापीठाला १६ लाख ६६ हजार ६६७ रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. परंतु विद्यापीठाने रुसा १ मधील शिल्लक निधी आणि रुसा २ मधील निधी या बद्दल काहीच माहिती दिली नसल्याचा आरोप आंबेकर यांनी केला आहे. तसेच जर एवढा निधी खर्च होतो, तसेच निधी शिल्लकही राहतो तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत सोइ सुविधा देखील व्यवस्थिती का मिळत नाहीत असा सवालही आंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान विद्यापीठामध्ये घडलेल्या विविध घटनांसंदर्भात अनेक समित्या नेमण्यात येत असतात. या समित्यांची नेमणूक केल्यानंतर त्यांच्या पुढील तपासाबाबत विद्यापीठाकडून काहीच माहिती देण्यात येत नाही. यासंदर्भात देखिल माहिती मागवली असता ती देण्यास टाळाटाळ केली असल्याचा आरोप आंबेकरांनी केला आहे.
या बद्दल बोलताना ते म्हणाले की, विद्यापीठामध्ये पेपर फुटी सारखे अनेक गंभीर प्रकार नित्याने घडत आहेत. एखादा प्रकार उघडकीस आल्यावर त्या संदर्भात विद्यापीठाकडून समित्यांची नेमणूक करण्यात येते. परंतु त्यांचे अहवाल मात्र कधीच समोर येत नाहीत. जर काही कारवाईच होत नसेल तर मग समित्या नेमण्याचा हेतू काय असतो हे देखील विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट करावे अशी मागणी आंबेकर यांनी केली आहे.