पुणे – राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शालेयस्तरावर तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. शाळांमध्ये बालसंरक्षण समिती, समुदेशकांची नियुक्ती करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. शाळांना शिस्त लावण्यासंदर्भातील सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना आदेश बजाविले आहेत.
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिश साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये समितीने मान्यता प्राप्त शाळांनी तातडीने उपाययोजना करावयाच्या मुद्याबाबत चर्चाही झाली होती.
समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शालेय व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी सुरक्षेच्या अनुषंगाने नवीन धोरणच तयार करण्यात आले आहे.
हे करण्यात आले बंधनकारक…
प्रसाधनगृह स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असवीत.
प्रसाधनगृहामध्ये अलार्म व्यवस्था असावी.
महिला कर्मचारीच असावेत.
सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
विद्यार्थी वाहतूक महिला कर्मचारी असावी.
तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित असावी.
तक्रार पेटी आठवड्यातून उघडावी
शाळा सुटल्यांवर विद्यार्थ्यांना थांबवू नये.
समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकाची नियुक्ती करावी.
शाळेच्या दर्शनी भागात सूचना फलक असावा.
“शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्याथी, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटकोर अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा कारवाई करण्यात येणार आहे.” – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
