समितीचे गांभीर्यच सत्ताधाऱ्यांना नसल्याचे यावरून सिद्ध
पुणे – महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर बोट ठेवणारी ऑडिट समितीची बैठक नवीन वर्षांत एकदाही झाली नाही. त्यामुळे या समितीचे गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांना नाहीच, हे यावरून सिद्ध होत आहे.
महापालिका प्रशासनातील प्रत्येक खात्याने केलेल्या कामाच्या आणि त्याबदल्यात दिलेल्या मोबदल्याच्या पै न पैचे लेखापरीक्षण लेखापरीक्षकामार्फत केले जाते. त्यामधून अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. ते प्रश्न संबंधित खात्याला मुख्यलेखापरीक्षण विभागामार्फत पाठवले जातात. जर संबंधित खात्याकडून पंधरा दिवसांत त्याचा खुलासा आला नाही तर पंधरा दिवसांनी तो विषय स्थायी समितीपुढे मांडला जातो.
गेल्या सहा महिन्यांत या समितीची बैठकच झाली नसल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवणारे कोणी राहिलेच नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सन 2017 मध्ये ऑगस्टपासून दर महिन्याला सुमारे तीनवेळा ऑडिट समितीची बैठक घेण्यात आली. परंतु, 2018 मध्ये थेट डिसेंबर महिन्याच्या 11 तारखेला बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत एकही बैठक झाली नसल्याचे मिळालेल्या माहितीवरून पुढे आले आहे.
मुख्य लेखापरीक्षण विभागाकडून स्थायी समितीच्या बैठकीत अहवाल पाठवला जातो. मात्र, त्याच्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला जातो. हे काम आपले नाही किंवा त्याची खिजगणतीच करायची नाही, अशी वृत्ती सत्ताधाऱ्यांची असल्याने, याकडे कोणीच लक्ष देत नाहीत.
“ऑडिट समिती’ ही स्थायी समितीची उपसमिती आहे. स्थायी समितीमध्ये मान्य होणाऱ्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी, त्यातून होणारा खर्च यावर ही समिती लक्ष ठेवते आणि त्या विषयाचे अक्षरश: “पोस्टमार्टम’ करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. या समितीत स्थायी समितीचेच सदस्य असतात. मात्र, याकडे कोणीच गांभीर्याने पाहात नाही. ठराविक कालावधीत या समितीची बैठक झालीच पाहिजे असे बंधनकारक नाही, परंतु नैतिक जबाबदारी मानून ती बैठक घेतलीच जात नाही.
सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त
केवळ महापालिकेच्या करसंकलन विभाग, विकसन शुल्क येथून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नातूनच महापालिकेचा डोलारा उभा आहे. ऑडिट समितीमध्ये आलेल्या विषयांमधील मुख्य लेखापालांनी काढलेल्या त्रुटींमधून किमान शंभर कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकते. परंतु, सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने आणि त्यांचीच कामे प्रशासनाकडून केल्याने त्यांना या त्रुटींचे, वसुलीचे काहीच देणेघेणे नसल्याचे या उदासीनतेवरून दिसून येते.