पुणे – ज्येष्ठांना न्यायासाठी करावा लागणार संघर्ष

सर्व न्यायालयातील खटले एकाच न्यायालयात वर्ग; तीन ते सहा महिन्यांतून मिळणार एकदाच तारीख

पुणे – “स्पीड डिस्पोजल’ या संकल्पनेतून ज्येष्ठ नागरिकांचे दिवाणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली निघावेत म्हणून पुणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयात 9 हजार 500 दावे वर्ग केले आहेत. इतके दावे एकाच न्यायालयात चालणार असल्याने दाव्यांचा निकाल कधी लागणार, सुनावणीसाठी किती महिन्यातून तारीख मिळणार, असा प्रश्‍न वकिल आणि पक्षकारांना पडला आहे. त्यामुळे हे दावे निकाली काढण्यासाठी किमान सहा न्यायालये होणे अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयांत दाखल असलेले ज्येष्ठ नागरिकांचे दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. 16 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश दिले होते. पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधिशांना यासंदर्भात 15 एप्रिल रोजी सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर 16 एप्रिलपासून पुणे जिल्हा न्यायालयातील 32 सत्र न्यायाधीशांसमोर असलेल्या दिवाणी दाव्यांतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या दाव्यांच्या वर्गीकरणाचे काम सुरू केले आहे. या सत्र न्यायालयांमध्ये असलेल्या दाव्यांचे वर्गीकरण करून त्या विशेष न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या आहेत. या दाव्यांची संख्या सध्या 9,500 इतकी आहे. मात्र, अजूनही वर्गीकरण सुरू असून त्यांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सुनावणीसाठी तीन ते सहा महिन्यांतून तारीख पडेल, असे दिसून येत आहे.

विशेष न्यायालय स्थापन करून ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने निकाल मिळावा ही संकल्पना चांगली आहे. मात्र, एकाच न्यायाधीशासमोर इतके दावे असतील तर दाव्यांची सुनावणी होणे शक्‍य आहे का, याचा विचार करायला पाहिजे. या दाव्यांच्या सुनावणीसाठी आणखी न्यायालये वाढविली पाहिजेत.
– ऍड. सुभाष पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन


ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा हेतू चांगला असला आहे. तरीही एका न्यायालयात इतक्‍या खटल्यांची सुनावणी होणार तरी कशी. वकील आणि पक्षकारांना यामुळे अडचणी येत आहेत.
– ऍड. नितीन झंजाड

Leave A Reply

Your email address will not be published.