पुणे – प्रभाग समिती सदस्यपदासाठी अपात्र झालेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या तक्रारींवर महापालिकेकडून घेण्यात येणारी सुनावणीच बेकायदेशीर असल्याची टीका महापालिकेतील विरोधीपक्षनेते दिलीप बराटे यांनी केली. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य पात्र करण्यासाठी महापालिकेकडून हा सुनावणीचा घाट घालण्यात आला असल्याचा आरोप बराटे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिका अधिनियमानुसार, प्रभाग समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे 3 सदस्य नियुक्त करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, 2012 मध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना डावलून राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याने तसेच या नियुक्त्या करण्यास दिरंगाई होत असल्याने स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दोन महिन्यांत ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्या अनुषंगाने पालिकेने 20 ते 30 मे या कालावधीत अर्ज मागविले होते. तर 20 मे 1 जूनपर्यंत अर्जांची स्विकृती होती. तसेच, सुमारे 473 जणांनी अर्ज विकत घेतले होते. त्यातील 353 जणांनी अर्ज सादर केले होते. या एकूण अर्जातील सुमारे 85 जण पात्र झाले आहेत. तर अपात्र झालेल्या सदस्यांनी पालिकेच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवित याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार, पालिकेनेही या तक्रारदारांना सुनावणीसाठी बोलविले आहे. मात्र, त्यांची सुनावणी घेणेच बेकायदेशीर असल्याचे बराटे यांनी नमूद केले आहे. जे अपात्र करण्यात आले ते नियमानुसारच अपात्र आहेत. त्यामुळे नंतर सुनावणी घेऊन त्यांना पुन्हा पात्र करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ही सुनावणी घेण्यात आली आहे. प्रशासन हे सर्व राजकीय दबावातून करत असून अशा प्रकारे बेकायदेशीर नियुक्त्या करू नयेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे.