पुणे – मनोरुग्णालयाकडे आरोग्य विभागाची डोळेझाक

अपुऱ्या सुविधांमुळे मनुष्यबळावर भार : शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच

पुणे – पुण्यासह तब्बल बारा जिल्ह्यांमधील मानसिक रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मदार असलेल्या येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यास राज्य शासनाच्या आरोग्य विभाग अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. धक्कादायक म्हणजे वर्षाकाठी 40 ते 50 हजार मानसिक रुग्णांचा राबता असतानाही आणि किमान अडीच हजार रुग्ण ऍडमिट असतानाही अवघ्या साडेनऊशे डॉक्‍टर आणि कामगारांना या रुग्णालयाचा कारभार हाकावा लागत आहे. त्यामुळे रुग्णालयच “व्हेंटिलेटरवर’ आले आहे.

मानसिक रुग्णांना सवलतीच्या दरात अथवा मोफत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य आरोग्य विभागाने येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरू केले आहे. या माध्यमातून पुण्यासह नगर, औरगांबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, सातारा आणि जालना या जिल्ह्यातील मानसिक रुग्णांवर उपचार करण्यात येतात. तसेच त्यांना औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. वास्तविक हे मनोरुग्णालय राज्यातील सर्वांत मोठे रुग्णालय असल्याने याठिकाणी जास्तीची सुविधा पुरविणे तसेच पुरेसे मनुष्यबळ देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत अशी सेवा पुरविण्यास राज्य शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. मनोरुग्णालयात महिला आणि पुरुष असे किमान अडीच हजार रुग्ण कायमस्वरुपी उपचार घेत असतात. तसेच वर्षाकाठी किमान 40 ते 50 हजार रुग्ण उपचार घेण्यासाठी आणि औषधे घेण्यासाठी या मनोरुग्णालयात येत असतात. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि डॉक्‍टर आवश्‍यक असतानाही त्याबाबत शासन उदासीन असल्याचे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे.

60 सीसीटीव्हींची गरज
या मनोरुग्णालयाचा परिसर खूप मोठा आहे. त्यातच हे मनोरुग्णालय फुलेनगर ते आळंदी या रस्त्यापासून किमान अर्धा किलोमीटर आत आहे. त्यामुळे याठिकाणी सुरक्षेक्षा भीषण प्रश्‍न आहे, त्यातच मानसिक रुग्ण असल्याने त्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने चोख बंदोबस्त ठेवण्याची गरज आहे. मात्र, किमान 60 सीसीटीव्हींची गरज असतानाही याठिकाणी अवघे 24 कॅमेरे कार्यरत आहेत. त्यामुळे याठिकाणच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

“ती’ पदे तरी भरा…!
मानसिक रुग्णांचा टक्का दरवर्षी वाढत असतानाच याठिकाणच्या कामगार आणि डॉक्‍टरांची संख्या खूपच कमी आहे, त्यातच दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. येत्या काही महिन्यात 150 कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. ही संख्या लक्षात घेऊन त्याबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाला पाठविण्यात आला होता. मात्र, शासनाने त्याची अजून दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे किमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे तरी भरा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

मनुष्यबळाबाबत राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या माध्यमातूनच रुग्णांना अधिक दर्जेदार सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
– डॉ. अभिजित फडणीस, अधिष्ठाता, येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय.

Leave A Reply

Your email address will not be published.