पुणे – आर्थिक शिस्तीने प्रशासनच अडचणीत

देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीच नाही : वर्गीकरणाशिवाय पर्याय नाही

पुणे – महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून खात्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या वर्गीकरणाला आयुक्‍तांनी बंधन घातले आहे. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक वर्षाची पहिले तीन महिने तसेच शेवटच्या तीन महिन्यांत एकही वर्गीकरण करू नये, असे आदेश आयुक्‍त सौरभ राव यांनी नुकतेच दिले आहेत. मात्र, त्यांच्या या आदेशाने पालिकेची वार्षिक देखभाल दुरुस्तीची कामेच अडचणीत आली आहेत. या कामांसाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात ठेवण्यात आलेला निधी संपला असल्याने आता विभाग प्रमुखांना वर्गीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे समोर आले आहे.

अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या कामांना फाटा देत हा निधी नगरसेवकांकडून इतर कामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे वळविला जातो. त्याचप्रमाणे महापालिका प्रशासनाकडून अनेक प्रकल्प होणार नसल्याचे सांगत हा निधी इतर कामांसाठी वळविण्यात येतो. प्रशासनाकडूनही दरवर्षी सुमारे 300 ते 400 कोटींचे वर्गीकरण केले जाते. त्यात पेट्रोल, वीज, तातडीची देणी, पाणीपुरवठा, शहरी-गरीब योजना, औषध खरेदी, विद्युत विभागाची देखभाल दुरुस्ती, झाडणकाम, तातडीचे भूसंपादन अशा कामांचा समावेश असतो. हा वर्गीकरणाचा निधी प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली ठेवला जातो.

मात्र, यावर्षी आयुक्‍त सौरभ राव यांनी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या या अशा छुप्या निधीस स्थायी समितीने जवळपास 27 ते 30 टक्‍के कात्री लावली आहे. तसेच, यंदाच्या अंदाजपत्रकातून मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत करण्यात आलेल्या कामांच्या खर्चाचे तसेच वर्गीकरणाच्या निधीचे दायित्व असल्याने एप्रिल आणि मे महिन्यांत ही बिले महापालिकेने अदा केली आहेत. त्यामुळे या पुढील कामांसाठी आता प्रशासनाकडे संबंधित कामांसाठी निधीच नाही. त्यात प्रामुख्याने पाणीपुरवठा विभाग, विद्युत विभाग, भवन विभाग तसेच घनकचरा व्यवस्थापन आणि ड्रेनेज विभागाच्या कामांचा समावेश आहे. ही कामे नियमित सुरू ठेवायची असतील तर अंदाजपत्रकात निधी नाही.

याशिवाय, आयुक्‍तांचे आदेश असल्याने जून अखेरपर्यंत एकही वर्गीकरणाचा प्रस्ताव द्यायचा नाही. त्यानंतर लगेचच दोन महिन्यांत विधानसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याने, ही कामे अडचणीत सापडणार आहेत. त्यामुळे वर्गीकरणाशिवाय महापालिकेची अनेक कामे अडचणीत येण्याची शक्‍यता प्रशासकीय सुत्रांनी व्यक्‍त केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.