बांधकाम उंची प्रमाणपत्राचा तिढा कायम : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही नाही यंत्रणा
पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशानुसार, शहराच्या 80 टक्‍के भागांत यापुढे सर्व्हे ऑफ इंडियाचे समुद्र सपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार केंद्राने सर्व्हे ऑफ इंडियासह केंद्र, राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले असले तरी, या दोन्ही विभागांकडे त्यासाठीची तांत्रिक यंत्रणा नसल्याने अद्यापही प्रमाणपत्रांचे काम ठप्प असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही विभागांशी चर्चा केली असून तातडीने याबाबत योजना करण्याबाबत विनंती केली आहे.
लष्कराच्या या नवीन कलर कोड नकाशानुसार, लोहगाव तसेच एनडीएच्या प्रस्तावित विमानतळालगतच्या भागांतील बांधकामांच्या प्रतिबंधाबाबत भारतीय हवाई उड्डाण वाहतूक मंत्रालयाने लष्करासाठीचा “कलर कोड झोनिंग मॅप’ निश्‍चित केला आहे. हे नकाशे केंद्राने महापालिकेस 2 एप्रिल 2018 रोजी पाठविले आहेत. त्यात पुणे शहर विविध रंगांच्या झोनमध्ये दर्शविण्यात आले असून लोहगाव आणि खडकवासला येथील “एनडीए’चे विमानतळ “रेड झोन’मध्ये आहे. हे दोन्ही झोन या विमानतळांपासून तब्बल 12 किलो मीटर परिघाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगावशेरी, खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन व कोथरूडचा काही भागांचा समावेश आहे. त्यामुळे या भागांत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देताना लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या रेड झोननंतर “पिंक झोन’ दर्शविण्यात आला असून त्या भागांत कोणतेही इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास सर्व्हे ऑफ इंडियाचे समुद्र सपाटीपासून 527 मीटर आणि 537 मीटर उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. तर शहराची समुद्रसपाटीपासूनची सरासरी उंची ही 520 ते 551 मीटर आहे. त्यातच “पिंक झोन’ सुमारे 12 किलो मीटर परिघाचा आहे. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहरच या दोन झोनमध्ये येत आहे. त्यामुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून नवीन बांधकाम प्रक्रिया ठप्पच झाली असून हे प्रमाणपत्र मिळविताना बांधकाम व्यावसायिकांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांसह महापालिकेकडून तसेच राज्य शासनाकडूनही लष्कराकडे ही उंची मोजण्याचे अधिकार महापालिकेस देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, ते थेट महापालिकेस दिले नसले तरी आणखी दोन संस्था तसेच शासनमान्य संस्थांचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने बांधकामांना दिलासा मिळेल, असे चित्र होते.
दोन महिन्यांनंतरही जैसे थे
लष्कराच्या आधीच्या निर्णयामुळे जवळपास 10 महिने बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ठप्प होती. त्यानंतर मार्च 2018 मध्ये लष्कराने हे अधिकार केंद्र व राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले होते. मात्र, या दोन्ही विभागांकडे अशा प्रकारचे काम पहिल्यांदाच आले आहे. तसेच, त्यांच्याकडे यासाठी आवश्‍यक असलेली तांत्रिक यंत्रणा तूर्तास नाही. ही बाब लक्षात घेता या संस्थांकडूनही अद्याप प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच या दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून लवकरात लवकर ही प्रक्रिया मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे.
