पुणे : राज्यात सन २०२५-२६ हे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना व्यक्तीशः जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अनधिकृत शाळांबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची यादी जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध करणे, पालकांना या शाळांमध्ये प्रवेश न घेण्याबाबत आवाहन करणे व कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे या शाळांवर कारवाई करणे या प्रकारची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
या शाळांची माहिती संकलित करुन अशा शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार आवश्यतेप्रमाणे दंड आकारणे, एफआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक दीपक चवणे यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना बजाविले आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिवशी दहा हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अनधिकृत शाळा कोणत्या?
शासन मान्यता नसलेल्या शाळा, इरादापत्र आहे; तथापि मान्यता नसलेल्या शाळा, स्थलांतरणास शासन मान्यता न घेता सुरू असलेल्या शाळा, स्थलांतरण झाल्यावर दोन्हीही ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळांपैकी मूळ ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळा आदी शाळा अनधिकृत ठरविण्यात येणार आहेत.
सर्व माहिती दर्शनी भागात असावी
राज्यातील सर्व खासगी व्यवस्थापनांव्दारा संचालित एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई या सर्व मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या शाळांनी त्यांच्या शाळेच्या फलकावर किंवा दर्शनी भागात शासन मान्यता आदेश क्रमांक, यूडायस क्रमांक व अन्य परीक्षा मंडळाशी संलग्नता प्रमाणपत्र क्रमांक लावणे बंधनकारक आहे.
