पुणे : एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीनंतर होणाऱ्या जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी करून त्याचे प्रमाणपत्र देण्यास राज्य शासनाने तत्काळ स्थगिती दिली आहे. या बाबतच्या सक्त सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. सध्या विविध जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी अथवा रोहिंग्यांना बोगस दाखले दिल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
एका वर्षाच्या विलंबानंतर जन्म- मृत्यूच्या नोंदी करण्याचे अधिकार या पूर्वी न्यायालयाला होते. मध्यंतरी केंद्र शासनाने जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांना दिले . प्रामुख्याने मालेगाव, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी व्यक्तींना जन्म दाखले दिल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती.
या संदर्भात भाजपचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत बोगस दाखले देणे थांबविण्याची मागणी केली होती. प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदारांकडून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मालेगावमध्ये 4,318 आणि अमरावतीमध्ये 4 हजार 537 लोकांना जन्म दाखले देण्यात आल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला होता.
अभिनेता सैफ अली खान याच्यावर झालेला हल्ला, तसेच आपल्या परिसरात वावरणारे फेरीवाले बांगलादेशी असू शकतात.त्यामुळे बांगलादेशींचे संकट आपल्या दारापर्यंत पोहोचले असून, नागरिकांनी सतर्क रहावे. संशयितांची माहिती त्वरीत पोलिसांना द्यावी.
– चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबतच्या सक्त सूचना महसूल उपसचिव महेश चरुडकर यांनी दिल्या आहेत.
