हजार चौरस फुटांपर्यंत एक पट; त्यापुढील सदनिकांसाठी दीडपट शास्ती
अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालणे सुरूच
पुणे – मुळातच अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घातल्यानेच ती फोफावली आहेत. असे असताना आता त्यांच्याकडून शास्तीकर माफ करून या बेकायदेशीर गोष्टींत अधिकच भर घातली जात आहे. यामध्ये हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील सदनिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
महापालिका हद्दीतील अनधिकृत इमारतीमधील एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या निवासी सदनिकांना एक पट आणि त्यापुढील सदनिकांसाठी दीडपट शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांना यापूर्वी दुप्पट दराने शास्तीकर आकारला जात होता. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या फसवणुकीचा फटका नागरिकांना बसत होता. बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनधिकृत इमारती बांधून त्यातील निवासी सदनिका आणि गाळे गरजूंना विकले जातात. या मिळकती अधिकृत असल्याचे सांगून व्यावसायिकांकडून नागरिकांची फसवणूक केली जाते. यामध्ये आधी ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या आणि नंतर पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सदनिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. याठिकाणी मोठ्याप्रमाणात कोणतेही बांधकामांचे नियम न पाळता ही बांधकामे केली गेली आहेत. आता त्या सदनिकांना शास्ती माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत अनधिकृत बांधकाम म्हणून प्रतिवर्षी दुप्पट दराने शास्ती आकारली जात असे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या मुख्यसभेने उपसूचनेसह ठराव मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने शास्तीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करून ज्या अनधिकृत निवासी मिळकतींचे क्षेत्रफळ 1 हजार चौरस फूटापर्यंत आहे. त्या मिळकतींना एक पट आणि एक हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या निवासी मिळकतींना दीड पट शास्ती आकारण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2019 पर्यंत थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकराची रक्कम भरलेल्या मिळकतींसाठी 1 एप्रिलपासून एक पट शास्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच, 1 एप्रिलपासून जादा मिळकतकर जमा केलेल्यांची रक्कम पुढील बिलामध्ये समायोजित करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या कर आकारणी, कर संकलन विभागाचे प्रभारी सुरेश जगताप यांनी कळवले आहे.