पुणे – शाळांनी शुल्क कमी करावे

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : महाराष्ट्र शासनाने शुल्क कमीचे आदेश काढण्याची मागणी

पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बहुतांश शाळा बंद असून, ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे ज्या साधनांचा, सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी उपयोग केला नाही, अशा खर्चावरचे 15 टक्‍के शुल्क कमी करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील याचिकेवर दिले आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनानेही शाळांनी शुल्क कमी करण्याबाबतचे आदेश काढण्याची मागणी होत आहे. राजस्थानमधील शिक्षण शुल्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी होऊन निकाल देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या 36 हजार विनाअनुदानित खासगी शाळांना निर्देश दिले की, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी विद्यार्थ्यांना वार्षिक शुल्कात 15 टक्‍के सवलत द्यावी.

करोनाकाळात अनेकांचे रोजगार बुडाल्यामुळे उपासमारीची वेळी आली आहे. त्यामुळे “शाळेची फी कशी भरायची’ हा मोठा प्रश्‍न पालकांसमोर उभा आहे. गेल्यावर्षी अनेक राज्यांमधून या शिक्षण शुल्काच्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
राजस्थान सरकार व तेथील शाळा यांच्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिशादर्शी असल्याने महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे शाळांच्या शुल्क नियंत्रित करण्याच्या सरकारच्या अधिकारावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. तसेच, या लॉकडाऊन काळात शाळांच्या खर्चामध्ये बचत झाली असेलच असे कोर्टाने ग्राह्य धरत यापेक्षा जास्त बचत झाली असल्यास नफेखोरी न करता शाळांनी फीमध्ये अधिकची सवलत द्यावी, असे नमूद केले आहे.

फी न भरण्याच्या कारणास्तव मुलांना शाळामधून काढता येणार नाही, त्यांचे ऑफलाइन व ऑनलाइन शिक्षण बंद करता येणार नाही, तसेच दहावी व बारावीच्या परीक्षा देण्यापासून रोखता येणार नाही, या शिक्षणहक्‍क संबंधित मूलभूत बाबींना अधोरेखित केले आहे. यामुळे या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने तातडीने पाऊले उचलत नवीन अभ्यासपूर्ण, सक्षम आदेश काढावेत, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे प्रवक्‍ता मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Comments are closed.