पुणे – राज्यातील शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण व मूल्यमापनासाठी खास प्लॅटफॉर्म उभारण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून 30 कोटी रुपयांचा चुराडा करण्यात येणार आहे. करोनाच्या संकटात शासनाने काटकसरीचे जाहीर केलेले धोरण हवेतच विरले आहे.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व त्यांना शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम, संकल्पना शिक्षकांद्वारे मुलांपर्यंत सुलभरित्या पोहोचवण्यासाठी अध्ययन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा उपयोग शिक्षक अध्ययनासाठी कितपत करतात, प्रशिक्षणामुळे अध्ययन-अध्यापन सुलभ झाले का, अध्ययन पद्धतीमध्ये बदलामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली किंवा कसे या बाबींचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणतीही ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन अस्तित्वात नाही.
त्यामुळे ऑनलाइनद्वारे विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी “ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याचा निर्णय शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने घेतला आहे. यास शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे.
“ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म’साठी निविदाद्वारे संस्था निवडण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी रुपये खर्च होणार असून ही रक्‍कम विद्या प्राधिकरणाकडे अधिनस्त ठेवली आहे.
ऑनलाइन प्रशिक्षण व मुल्यमापनासाठी विद्या प्राधिकरणाने संस्थांकडून निविदा मागविल्या आहेत. यासाठी 20 मेपर्यंत मुदत आहे. 21 मे रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे. आधी एका वर्षासाठीच संस्थेला काम देण्यात येणार आहे. संस्थेचे कामकाज समाधानकारक वाटल्यास त्यांना आणखी चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. या सर्वच शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा लाभ देऊन त्याचे मूल्यमापनासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे. गरज वाटल्यास प्रशिक्षणाच्या पद्धतीत व कन्टेन्टमध्येही आवश्‍यक तो बदल करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याचे नियोजित आहे.
– दिनकर टेमकर, संचालक, विद्या प्राधिकरण
