पुणे – शहरात एकीकडे मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेचे पडघम सुरू आहेत. ही योजना प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार? नदी कधी शुद्ध होणार? असे प्रश्न पुणेकरांना पडले आहेत. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अर्बन सेलने “नदी सुधार योजना’ विषयावरील चर्चासत्र आयोजित केले होते. यावेळी पालिकेचे अधिकारी, सल्लागार, पर्यावरणप्रेमी नागरिक, संस्थांनी या चर्चासत्रात मते मांडली. शहराला प्रदूषणामुळे नदीकडे पाठ फिरवावी लागू नये, नदी सुधार म्हणजे पोरखेळ होऊ नये, असा सूर चर्चासत्रात उमटला.पुणे पालिकेतर्फे प्रकल्प अधीक्षक अभियंता युवराज जगताप यांनी नदी सुधार योजनेचे सादरीकरण केले. प्रकल्पाचे सल्लागार गणेश अहिरे (अहमदाबाद), पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांनीही यावेळी सादरीकरणे केली.
सभागृहात प्रशांत जगताप, राजलक्ष्मी भोसले, अभय छाजेड, उज्ज्वल केसकर, गोपाळ तिवारी, आमदार सुनील टिंगरे, दीपाली धुमाळ, नीता परदेशी, प्रशांत बधे, विवेक वेलणकर, नरेंद्र चुघ, शिवा मंत्री, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. सुनील जगताप, आश्विनी कदम, मीनल सरवदे, नंदा लोणकर, शिवसेनेचे डॉ. अमोल देवळेकर, मनसेचे योगेश खैरे, संतोष पाटील, पालिकेचे अधिकारी मंगेश दिघे आदि उपस्थित होते.
अस्तित्वासाठी नदी जपा :यादवाडकर
सारंग यादवाडकर म्हणाले, “प्रकल्पाचे टेंडर निघाले आहे. तरी पालिकेचे अधिकारी सल्लागाराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काम करत आहे. पुणे हे पूरप्रवण शहर आहे. एक-दोन तासांत पुराचा फटका बसून जातो. नदी प्रदूषणाचा दुष्परिणाम उजनीकाठच्या लोकांना, जनावरांना भोगावे लागत आहेत. ढगफुटी, अतिवृष्टीमुळे वाढणाऱ्या पुराचा विचार या नदी सुधार प्रकल्पात करण्यात आलेला नाही. कृत्रिम भरावामुळे वहनक्षमता धोक्यात येणार आहे. नदीत कॉंक्रीटीकरण व्हायला नको. नद्या कशा हव्यात, हे नागरिकांनी ठरवायला हवे.
तज्ज्ञांची मते लक्षात घ्या : खासदार चव्हाण
चर्चासत्राच्या संयोजक खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, “पुण्याची नदी जीवित राहिली पाहिजे. प्रदूषित होता कामा नये. मल:निस्सारण योजना शंभर टक्के क्षमतेने सुरू नाहीत. नागरिक म्हणून आपल्या पालिकेकडे अपेक्षा आहेत. नागरिक म्हणून आम्ही पालिकेला सहकार्य करायला तयार आहोत. स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञांची मते पालिकेने विचारात घेतले पाहिजे. स्वयंसेवी संस्था विरुद्ध पालिका असे चित्र उभे राहता कामा नये. “जायका’ योजनेतून पाणी स्वच्छ झाले पाहिजे. पण, धरणांच्या कडेच्या गावातून प्रदूषित पाणी मिसळले जात आहे. नदीकडे पाठ करावी लागता कामा नये. नदी सुधार योजनेनंतर पुराची स्थिती येता कामा नये. पूररेषा वाढलेली आहे, पण नकाशात ती रेषा आत आलेली दिसते.
नदी सुधार योजना आणि जायकाचा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प एकाच वेळी सुरू होत आहे. नदीचे पाणी स्वच्छ करण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मलःनिस्सारण प्रकल्प तपासावे लागणार आहेत. नदी सुधार योजनेत वेगवेगळे शास्त्रीय सर्वेक्षणे करताना नागरिकांची मतेही नोंदवली आहेत. या प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याची परवानगी आहे. पालिका स्वयंसेवी संस्थांना उत्तरदायी राहण्याचा प्रयत्न करत आले आहे.
– युवराज देशमुख, अधीक्षक अभियंता
शहरीकरणामुळे नदीवर परिणाम होत आहे. कचरा, प्रदूषित पाण्यापासून नदी वाचवण्याचा प्रयत्न सुधार योजनेत केला जाणार आहे. पुराचा धोका कमी केला जाणार आहे. नागरिकांना फिरता येईल अशा जागा असणार आहेत. व्यावसायिक बांधकामे नसतील. परिसंस्था, जैवविविधता जपण्याचा प्रयत्न होणार आहे. हा सर्वंकष, परिपूर्ण असा नदी पुनरूज्जीवनाचा प्रकल्प असेल. जुनी मंदिरे, वारसास्थळे जपले जाणार आहेत.
– गणेश अहिरे, प्रकल्प सल्लागार