पुणे – मुद्रांक विभागाची विक्रमी कामगिरी

28 हजार 404 कोटींचा महसूल जमा : 22 लाख 91 हजार दस्तांची नोंदणी

पुणे – दरवर्षी स्वत:च्याच वसुलीचे विक्रम रचणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यंदाही भरघोस उत्पन्नाचा आपलाच विक्रम मोडीत काढला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण केले आहे. नोंदणी विभागाकडे 2018-19 या आर्थिक वर्षात 22 लाख 91 हजार 922 दस्त नोंदणीतून 28 हजार 404 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. या विक्रमी महसुलामुळे विविध विकास कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

जमिन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध होणाऱ्या करांच्या नोंदणीतून नोंदणी विभागाकडे कर जमा होतो. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करत असते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा कर हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असतो.

राज्याला महसूल मिळवून देणारा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यातील शहरांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळेही नोंदणी विभागात मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला. नोंदणी व मुद्रांक विभागाला शासनाने 2018-19 या आर्थिक वर्षात सुमारे27 हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र नोंदणी विभागाकडे 28 हजार 404 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 1 हजार 910 कोटींचा अधिक महसूल जमा झाला आहे.

शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकास कामे सुरू करण्यात आली आहे. या कामांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता असते. शासन प्रत्येक विभागाला महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट देते. या उद्दिष्टांच्या पूर्तीतून शासनाला महसूल मिळतो आणि हा महसूल शासन विविध विकास कामांवर खर्च करते. जमा होणाऱ्या महसूलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.