पुणे – राज्यशासनाने 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली असली तरी; हा अधिकार देताना महापालिकेकडे कोणतीही विचारणा केली नसल्याचे समोर आले आहे.
या पूर्वी दोन वेळा पीएमआरडीएकडून महापालिकेच्या हद्दीत ठराविक कामांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळावा यासाठी मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाने महापालिकेकडून लेखी अहवाल मागविला होता.
महापालिकेत 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट झाली त्यावेळी पीएमआरडीए कडून उरूळी, फुरसुंगी आणि येवलेवाडी मध्ये टीपी स्क्रीमसह रिंगरोड करण्यात येणार होता. मात्र, ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर पीएमआरडीएने या तीन टीपी स्कीमसाठी तसेच नियोजित रिंगरोड ज्या गावांमधून जाणार आहे त्या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, पुणे महापालिकेने त्यास आक्षेप घेत, हा अधिकार महापालिकेला असल्याचे शासनास कळविले होते. त्यानंतर, पीएमआरडीएकडून शिवाजी-नगर ते हिंजवडी मेट्रो मार्गाबाबतही विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती त्यानुसार, या मार्गाच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटर अंतरापर्यत हे अधिकार मिळावेत अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.