पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाइन-3) प्रकल्प “पीपीपी’ तत्त्वावर हाती घेतला आहे. याअंतर्गत महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मार्गांच्या स्थानकांच्या 500 मीटर परिघात “टीओडी झोन’ म्हणजेच “ट्रान्झिस्ट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ घोषित करण्यात आला आहे.
बांधकामांसाठी जादा “एफएसआय’ देण्यात आला आहे. या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या बांधकामांच्या जमा झालेल्या बांधकाम शुल्काची 50 टक्के रक्कम द्यावी, अशी मागणी प्राधिकरणाचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी पालिकेकडे केली आहे. मात्र, त्याच वेळी समाविष्ट 11 गावे आणि त्यानंतर आलेल्या 23 गावांतील बांधकाम विकसन शुल्काची मागणी महापालिका वारंवार करत आहे. मात्र, पीएमआरडीएकडून त्याबाबत कोणतेही उत्तर दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यशासनाने या शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो मार्गाच्या टीओडी झोनला मान्यता दिली आहे. महापालिका हद्दीतून बाणेरपासून शिवाजीनगरपर्यंत हा मार्ग असून त्यात सुमारे सात ते आठ स्थानके आहेत. या स्थानकाच्या परिघात 500 मीटरपर्यंत अतिरिक्त बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी रेडीरेकनरच्या दराने रहिवासी क्षेत्रासाठी 60 टक्के तर वाणिज्य वापरासाठी 75 टक्के दर निश्चित केला आहे. तसेच यातील 50 टक्के निधी संबधित वाहतूक प्रकल्पाच्या नियोजन प्राधिकरणाकडे तर 50 टक्के रक्कम पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार, या मार्गातील प्रकल्पाचे भूसंपादन, सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर तसेच विविध परवानग्यांची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे देण्यात आली असून तो या बांधकाम शुल्कातून करणे अपेक्षित आहे.
आतापर्यंत पीएमआरडीएने त्यासाठी सुमारे 300 कोटींचा खर्च केला असून भविष्यात आणखी 1 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेने शासनाच्या आदेशानुसार, या टीओडी झोनमध्ये देण्यात आलेल्या अतिरिक्त बांधकाम परवानग्यांच्या शुल्काचा हिशेब स्वतंत्र ठेऊन वेळोवेळी ही रक्कम पीएमआरडीएला द्यावी. तसेच महापालिकेकडे मार्च 2022 अखेरपर्यंत जमा होणाऱ्या संभाव्य रकमेची माहिती सादर करावी, असे पत्र दिवसे यांनी पाठवले आहे.
पालिकेच्या पैशांचे काय?
महापालिकेची हद्दवाढ होण्यापूर्वी शासनाने 2015 मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये महापालिका हद्दीत 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, ही गावे महापालिकेत येण्याची कुणकुण लागताच या गावांमध्ये पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे पुणे महापालिकेने 11 गावांमध्ये झालेल्या बांधकाम शुल्काच्या 300 कोटी रुपयांची रक्कम गेल्या चार वर्षांपासून मागितली जात आहे.
ही रक्कम देण्याबाबत अथवा त्यावर चर्चा करण्यासही पीएमआरडीए तयार नाही. त्यानंतर आता पुन्हा नवीन 23 गावे आली आहेत. त्यातही सुमारे 500 ते 600 कोटींच्या बांधकाम परवानग्या दिल्या असल्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप पालिकेने 300 कोटींचीच मागणी केली असून त्यावर पीएमआरडीए गप्प का? असा सवाल पालिकेकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांमध्ये या रकमांवरून पुढील काळात वाद होण्याची चिन्हे आहेत.