सर्वाधिक प्रकरणांत पुणे खंडपीठ आघाडीवर
पुणे – राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे एकूण 41 हजार 64 अपिले प्रलंबित आहे. यामध्ये सर्वाधिक अपिले ही पुणे खंडपीठाकडे प्रलंबित आहे. या खंडपीठाकडे 10 हजार 277 अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अपिलांची प्रकरणे निकाली काढण्याचे आव्हान राज्य माहिती आयोगापुढे आहे.
माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जांमध्ये समाधानकारक माहिती न देणे, माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विभागीय खंडपीठाकडे अपिल दाखल करण्यात येते. राज्यात 2005 पासून माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधील हवी ती माहिती उपलब्ध मिळू लागली. या माहितीमुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येवू लागली. तसेच अनेक गैरप्रकार या माहितीच्या अधिकारामुळे उघडकीस आले आहेत. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण ती दिली नाही तर प्रथम अपिल 45 दिवसात त्याच कार्यालयात दाखल करता येते. तरीही समाधान न झाल्यास द्वितीय अपिल खंडपीठाकडे करता येते.
खंडपीठाचे माहिती आयुक्त यावर सुनावणी घेऊन आदेश जारी करतात. राज्यात पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि बृहन्मुंबई अशी खंडपीठे आहेत. तर, मुख्य माहिती आयुक्त कार्यालय हे मुंबई आहे. या आठही कार्यालयांमध्ये 41 हजार 64 अपिल प्रलंबित आहेत. मुंबई मुख्यालय येथे 7 हजार 719, बृहन्मुंबई येथे 856, कोकण खंडपीठाकडे4 हजार 144, पुणे खंडपीठाकडे 10 हजार 277, औरंगाबाद येथे2 हजार 533, नाशिक येथे 6 हजार 148, नागपूर येथे 1 हजार 160 आणि अमरावती खंडपीठाकडे 8 हजार 227 अपिले प्रलंबित आहेत.
राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे मोठ्या प्रमाणावर अपिल दाखल होतात. फेब्रुवारी 2019 पर्यंत 40 हजार 71 अपिले प्रलंबित होती. मार्चमहिन्यात राज्यभरात एकूण 3 हजार 901 अपिल नव्याने दाखल झाली आहेत. तर राज्य माहिती आयोगाच्या आठ ही कार्यालयाकडून मार्च महिन्यात 2 हजार 652 अपिले निकाली काढण्यात आली. एका बाजूला अपिले दाखले होण्याची संख्या दर महिना वाढत असल्याने दुसऱ्या बाजूला अपिले निकाली काढण्याची संख्या कमी आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढते.
