पुणे – समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांना ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दराने कर आकारणी करणे संयुक्तिक होणार नाही, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. या गावांचा कर कमी केल्यास १९९७ आणि २०११ मध्ये मध्ये महापालिकेत आलेल्या इतर २४ गावांतील नागरिकांवर ही अन्याय करणारी बाब असेल. या निर्णयामुळे महापालिकेचेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
समाविष्ट ३२ गावांमधील मालमत्तांना महापालिकेने केलेल्या मिळकतकर आकारणीवर राज्य सरकारने बंधने आणली आहेत. शासनाने २०१७ मध्ये ११, तर २०२१ मध्ये २३ गावे पालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर महापालिकेने या गावांमध्ये अनुक्रमे २०१८ आणि २०२२ पासून पालिकेच्या दराने कर आकारणीस सुरूवात केली. याला ग्रामस्थांचा मोठा विरोध होता. तसेच कर कमी करण्यासाठी शासनाकडे वारांवार मागणी केली जात होती.
दरम्यान, २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांच्या करआकारणीसंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २४ जुलैला बैठक घेतली होती. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही महापालिकेतून वगळल्यामुळे उर्वरित नऊ गावांमधील करआकारणीस या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली. ही स्थिती अद्यापही कायम असतानाच विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शासनाने उर्वरित गावांचाही त्यात समावेश केला आहे.
असे आहेत शासनाचे आदेश
शासनाने महापालिकेस दिलेल्या आदेशानुसार “ही गावे ग्रामपंचायतीत असताना त्या वेळी झालेल्या करआकारणीच्या दुप्पट दराने महापालिकेने आकारणी करावी. तसेच कराची रक्कमही दुपटीपेक्षा अधिक असता कामा नये.’ या शिवाय या आदेशांनुसार करआकारणीचे पुनर्विलोकन होईपर्यंत करवसुलीस स्थगिती देण्यात आली असल्याचे महापालिकेस कळविले आहे. त्यानंतर महापालिकेकडून या सर्व ३२ गावांमधील मिळकतकर वसुली थांबविली असून महापालिकेस त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
काय आहे महापालिकेची भूमिका ?
३२ गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेच्या मिळकतींची संख्या सुमारे अडीच ते तीन लाखांनी वाढली आहे. या गावांंमधे असलेला ग्रामपंचायतीचा कर अत्यल्प आहे. त्याच वेळी महापालिकेचा कर अधिक असला, तरी या गावांना तो पहिल्याच वर्षी न लावता, दुसऱ्या वर्षापासून प्रत्येक वर्षी २० टक्के प्रमाणे आकारला जातो.
तर प्रत्यक्षात ५ वर्षांनी तो १०० टक्के आकारला जातो. मात्र, आता ३२ गावांंना ग्रामपंचायतीच्या दराने आकारणी केल्यास या पूर्वी समाविष्ट झालेली गावे तसेच शहरातील इतर मिळकतींच्या आकारणीत तफावत होईल व एकाच शहरात दोन वेगवेगळ्या करआकारणी होतील, ही बाब इतर मिळकतधारकांवर अन्यायकारक असल्याने शासनाकडे ही बाब मांडण्यात येणार आहे.
