पुणे – महापोर्टलवरील निविदा प्रक्रियेला अधिकाऱ्यांचा ठेंगा

नवीन निविदा अजूनही पालिकेच्या टेंडर प्रणालीवरच

पुणे -महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील विकासकामे तसेच साहित्य खरेदीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या निविदा प्रक्रिया आता राज्य शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलवर राबविण्याचे प्रशिक्षण प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे देण्यात आले आहे. असे असताना अद्यापही पालिकेच्या नवीन कामांच्या निविदा पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेवरच राबविण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली असून येत्या 31 जुलैनंतर कोणतीही निविदा केवळ महापोर्टलवरूनच काढण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून एका खासगी कंपनीद्वारे पालिकेकडून ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबविली जाते.

या कंपनीस महापालिकेकडून आवश्‍यक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली असून कंपनीस प्रत्येक निविदेमध्ये सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांकडून प्रत्येकी 200 रुपयांचे शुल्क दिले जाते. दरवर्षी पालिकेच्या हजारो निविदा असतात, त्यामुळे या कंपनीसही मोठा आर्थिक फायदा होत असला, तरी ही रक्‍कम ठेकेदार महापालिकेच्या विकासकामाच्या खर्चातूनच वसूल करते. त्यामुळे त्याचा भार अनाहूतपणे महापालिकेवर येत असे. तसेच अनेकदा ही ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया मर्यादित असल्याने काही ठराविक कंपन्या तसेच ठेकेदारच त्यात सहभागी होत असत, त्यामुळे अनेक निविदांसाठी स्पर्धाच होत नसल्याचे चित्र होते.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्रशासनाने राज्य शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आपोआपच प्रत्येक कामासाठी देशपातळीवर निविदा प्रसिद्ध होऊन जास्तीत जास्त ठेकेदार त्यात कामासाठी सहभागी होऊन निकोप स्पर्धा तसेच निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास आणखी मदत होणार होती. त्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण देण्यात आले असून प्रत्येक विभागात स्वतंत्र नोडल अधिकारीही नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झालेले आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक विभागांकडून अद्यापही महाटेंडरला ठेंगा दाखवून निविदा परस्पर पालिकेच्या टेंडर विभागाकडे दिल्या जात आहे.

मे महिन्यातच टेंडर सेलकडे आचारसंहितेमुळे शिल्लक असलेल्या निविदाच पालिकेच्या ऑनलाइन टेंडर प्रणालीद्वारे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या असतानाही पुन्हा काही अधिकारी नवीन निविदाही त्याच प्रणालीद्वारे राबवित आहेत. त्यामुळे आता नव्याने सर्व विभागांना आदेश देण्यात आले असून 31 जुलैनंतर एकही निविदा महाटेंडर व्यतिरिक्‍त लावू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ठेकेदार सांभाळण्यासाठी उद्योग
महाटेंडरद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविली गेल्यास त्यात राज्यभरातील ठेकेदारांना सहभागी होता येणार आहे. तर हीच निविदा प्रक्रिया पालिकेच्या संगणक प्रणालीवर राबविल्यास काही ठराविक ठेकेदारच सहभागी होणार आहे. त्यामुळे महाटेंडरवर निविदा लागण्यापूर्वी जास्तीत जास्त निविदा मर्जीतील ठेकेदारांना मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून घाट घालण्यात येत असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.