पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील फक्त निवास झोनमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी संधी देऊनही नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. पीएमआरडीए हद्दीतील सुमारे ७०० गावांमध्ये सुमारे दहा हजारांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे असताना, बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी फक्त मोजकेच अर्ज आले आहेत.
यापार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत असलेली मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत करण्यास प्राधिकरणाच्या समितीने मान्यता दिली आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनयम २००१ मध्ये अलिकडेच सुधारणा केल्या आहेत. पीएमआरडीएने त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील गुंठेवारीत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंतामार्फत अर्ज दाखल करावे लागत आहेत.
पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. तरीसुध्दा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अपेक्षित अर्ज प्राधिकरणाकडे आलेले नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
