पालिकेच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह
पुणे – महापालिकेने 1970 मध्ये मिळकतकरातील देखभाल दुरुस्तीसाठीची 15 टक्के सवलत रद्द करून ती 10 टक्के करावी, असे राज्यशासनाने आदेश दिले आहेत. या आदेशात कोठेही महापालिकेने कुठेही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ती वसूल करावी, अथवा पालिकेने 15 टक्के सवलतीसह 40 टक्के वाढीव दिलेली सवलत रद्द करावी असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून चूकीच्या पद्धतीने निवासी मिळकतींना असलेली 40 टक्के सवलत रद्द करून नागरिकांना जादा बिले देण्याचा आल्याचा दावा “आपले पुणे’ संस्थेने केला आहे.
नागरिकांना किती कर आकारायचा आणि किती सवलत द्यायची हा सर्वस्वी महापालिकेचा अधिकार असून पालिकेने आपल्या अधिकारात पुन्हा पुणेकरांना कर सवलत देण्यास सुरूवात करावी, अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
या मागणीचे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले आहे. या पत्रानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 127 (2) मध्ये महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचा कर हा या कायद्याला धरूनच केला पाहिजे एमएमसी अधिनियम कलम 129 असे सांगते, की रिटेबल व्हॅल्यू किंवा कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. त्यामुळे लोक लेखा समिती यात हस्तक्षेप करू शकत नाही,
तरी देखील लोकलेखा समितीने महानगरपालिकेच्या एका चुकीमुळे जी चूक 1970 साली ठराव क्रमांक 5 यात देखभाल दुरुस्तीसाठी 15% सवलत दिली होती जी कायद्याला मान्य नव्हती. ती 10% असणे गरजेचे होते, परंतु इतके वर्ष ते सुरळीत सुरू होते. महालेखा परीक्षकांनी या अहवालामध्ये यावर बोट ठेवले आणि मग लोकलेखा समितीमध्ये देखील या विषयावर चर्चा झाली. मात्र, यावेळी कुठेही 40 टक्के सलवत देण्याचा विषय नव्हता. त्यानंतर 2011 पासून शासनाकडून पत्र येत असतानाही पालिकेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.