पुणे – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजीत पवार यांना बारामती न्यायालयाने समंन्स बजावले आहे. त्यांना १६ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायालयात आरोपी म्हणून हजर रहाण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी त्यांच्या विरुध्द २०१४ मध्ये एक एफआयआर दाखल केली होती. त्यासंदर्भात हे समंन्स आहे.
खोपडे यांनी सांगितले की, एप्रिल २०१४ मध्ये ते आम आदमी पक्षातर्फे बारामती लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवीत होते. या वेळी १६ एप्रिल २०१४ रोजी रात्री उशिरा पत्रकाराने एक ऑडियो व्हिज्युअल टेप त्यांच्या मोबाईलवर पाठविली. यात ‘ आमच्या उमेदवाराला मतदान नाही केले तर गावाचे पाणी बंद करीन ‘ अशी अजित पवार यांनी मासाळवाडी मध्ये धमकी दिली होती.
व्हिडिओ मधील भाषा मतदारांना बेकायदेशीरपणे प्रभावित करणारी गुन्हेगारी स्वरूपाची होती. म्हणून दुसरे दिवशी वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन येथे इंडियन पिनल कोड कलम १७१ (क), (फ) खाली तक्रार दाखल केली. गुन्हा अदखल पात्र असल्याने कोर्टात जाण्याची समज मिळाली. पोलीस अधीक्षक मनोहर लोहिया यांनी घटना घडल्या बरोबर अजित दादांना क्लीन चीट दिली. सगळे प्रवक्ते दादांच्या मदतीला धावून आले.
एका इंटरव्यू मध्ये दादांनी सांगितले की “मी सभा घेतली पण असं बोललोच नाही कुणीतरी माझा आवाज काढला. माझ्यावर आरोप करणारे माझे काही वाकडे करू शकणार नाहीत. त्यांनतर मी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जाहीर आव्हान दिले की, उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित दादा कडे सर्व पोलीस दल आहे मग ते त्यांचा खोटा आवाज कुणी काढला ते का शोधू शकत नाहीत? मी जर खोटं बोलत असेल तर माझ्यावर अब्रू नुकसानीचा खटला भरावा.
यानंतर दादांचा आवाज बंद झाला मग बारामती जे एम एफ सी कोर्टात खाजगी केस दाखल केली. पुढे ती दहा वर्षे चालली. सुरुवातीला कोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकले. इतर साक्षीदार तपासले, अजित पवार यांनी त्याच दरम्यान कण्हेरी येथे भाषण केलेले होते. त्याची प्रत खोपडे यांनी तहसीलदार व निवडणूक अधिकारी बारामती यांचे कडून कायदेशीरपणे मिळवून फॉरेनसिक लॅबोरेटरी कडे दोन्ही सीडी मधील आवाज एक सारखे आहेत काय?
याबद्दल विचारणा करण्यासाठी पाठवले.हे दोन्ही मधील आवाज एकच आहेत असा रिपोर्ट मिळाला. तोही न्यायालयाला सादर केला. दरम्यान मध्ये कोरोना आल्याने बरीच वर्षे गेली .अनेक न्यायालये बदलत गेले. श्रीमती डी एम पुजारी यांचे पुढे केस आल्या नंतर जलदगती निपटारा करत आदेश दिले आहेत.
गुन्हा शाबीत झाला तर आरोपीला जास्तीजास्त एक वर्ष कैद अगर दंड किंवा दोन्ही एकत्र होवू शकते. आरोप सिद्ध झाला तर आरोपीला पुढील आठ वर्ष कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही अशी माहिती केसचे कामकाज पहाणारे अँड. सुमेश नागूलपेल्ली व अँड. रवींद्र भवार यांनी दिली.
