वर्षाकाठी 25 कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव
पुणे – बांधकामांसाठी राज्यशासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. मात्र, यात बांधकामांसाठी अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देताना आकारण्यात येणारे “फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस’पाठोपाठ “फायर प्रीमियम चार्जेस’ किती घ्यावेत, याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परिणामी, महापालिकेचे वर्षाला सरासरी 20 ते 25 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकारात अग्निशमन सेवा शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे.
यासाठी सुधारित दर निश्चित करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेत सेवा शुल्कातून 14 ते 15 कोटींचे उत्पन्न मिळते. सुधारित दर आकारणी केल्यास उत्पन्नात वाढ होणार असून, महापालिकेस शहरात अधिक सक्षमपणे अग्निशमनसेवा देता येणार आहे. शहरातील बांधकामांना अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र देताना इमारतींची उंची आणि वापरानुसार अग्निशमन दल फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, फायर प्रीमिअम चार्जेस तसेच सेवा शुल्क आकारत होते.
मात्र, 2021 मध्ये राज्यासाठी एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत हे दर शासन वेळोवेळी निश्चित करेल, असे सांगत दर ठरविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेस हे शुल्क आकारता येत नाही. त्यातच महापालिका हद्दीचा वाढलेला विस्तार, वाढती बांधकामे त्यामुळे वाढलेले काम अशी स्थिती असून अग्निशमन दलाकडून मिळणारे उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे.
त्यात महापालिकेच्या अधिकारात आकारण्यात येत असलेल्या सेवा शुल्कात गेल्या काही वर्षात राजकीय अनास्थेमुळे वाढ झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने आधी शासनाकडे बांधकाम नियमावलीबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र, शासनाकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
विकसकाकडून हमीपत्र घेणार
स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल. मंजुरी मिळेपर्यंत नवीन दराने आकारणी करण्यात येईल. शासनाच्या मंजुरीनंतर सेवा शुल्काचा दर कमी झाल्यास अधिकची रक्कम बांधकाम विभागास भरावयाच्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आणि दरवाढ झाल्यास वाढीव रक्कम तत्काळ भरणार, अशा आशयाचे हमीपत्र विकसकाकडून लिहून घेण्याबाबतही प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.