पुणे – जिल्ह्यातील सोळाशेहून अधिक शाळांची वीज महावितरणने तोडल्याने जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग चर्चेत आला आहे. वीजतोडणीनंतर शाळा खर्च निधीचा अहवाल प्रशासनाने मागवला आहे. आता आठवडाभर पुन्हा अहवालाचे चर्वितचर्वण पुन्हा सुरू होणार आहे.
करोनाकाळात खर्च झाल्याने वीजबिल भरले नसल्याचे काही शाळांनी अधिकाऱ्यांना वस्तूस्थिती सांगितली आहे. त्यामुळे महावितरणची कारवाई होईपर्यंत शिक्षण विभाग व शाळा व्यवस्थापन समितीच निद्रिस्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
करोनामुळे मागील वीस महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. असे असतानाही शाळांच्या विजबिलांचा आकडा भरमसाठ आला. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण तीन हजार 639 शाळा आहेत. त्यापैकी वीज सुविधा उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या एक हजार 994 आहे. तर वीजबिल थकलेल्या शाळांची संख्या एक हजार 632 इतकी आहे. ज्याअर्थी निम्या शाळांनी नियमीत वीज बिलांचा भरणा केला. तर अन्य शाळांनी भरणा का केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वीजबिल येऊनही बिलाची रक्कम न भरल्यामुळे एक हजार 632 शाळांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला. तरीही शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभाग निद्रिस्त होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षणाचा पाया भक्कम आणि विद्यार्थ्यांना नवी दिशा देणाऱ्या प्राथमिक शाळांची वाटचाल अंधकारमय झाल्यामुळे गावगाड्यातील विद्यार्थ्यांचा दर्जा कसा सुधारणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. बहुतांश शाळांनी वर्गणी काढून किंवा अन्य निधीतून वीजबिल भरण्याला प्राधान्य दिले. तरी अन्य शाळांनी बिल का भरले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत आता शाळांना मिळणाऱ्या विविध अनुदानाची चौकशी करण्यात सुरूवात केली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाणी कुठे मुरते, हे कळणार आहे.
गोंधळ उडाल्यावर निधी गेला कुठे?
शाळांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर आता करायचे काय? असा प्रश्न शाळा आणि शिक्षण विभागाला पडला आहे. मुळात वीजपुरवठा तोडला जाणार नाही, यासाठी शाळेने खबरदारी का घेतली नाही. त्यामुळे हा सर्व सावळा गोंधळ झाला. यानंतर जिल्ह्यातील शाळांना सादिल निधी आणि अन्य निधी असा जवळपास अडीच कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून वीजबिलांसह नऊ मुद्द्यांवर खर्च करायचा आहे. असे असताना बिल भरले का नाही, सादिलमधील खर्च कुठे केला, निधी किती शिल्लक आहे, याची माहिती देण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
शाळा स्वच्छतेसाठी निधी खर्च
पहिल्या लॉकडाऊननंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यावर शाळा स्वच्छ आणि सॅनिटायझर करून घेण्यात आली. त्यासाठी सादिलमधील खर्च केला होता. शिल्लक रक्कम किरकोळ असल्याचे काही शाळांनी दर्शविले आहे. मुळात ज्यासाठी शाळांनी खर्च दाखविला. तो खर्च ग्रामपंचायतींनी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सादिल खर्च होण्याचे कारणच नाही. असे असताना निधी गेला कुठे? या प्रश्नामुळे सोमवारी (दि. 22) जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
सोळाशे शाळांचे ज्ञानार्जन अंधारमय
विजेअभावी बंद ठेवण्यात आलेल्या शाळांची तालुकानिहाय आकडेवारी मोठी आहे. सोळाशे शाळा यात आहेत. इंदापूर 283, शिरूर 226, आंबेगाव 101, बारामती 119, भोर 129, दौंड 116, हवेली 34, जुन्नर 126, खेड 157, मावळ 92, मुळशी 87, पुरंदर- 93 आणि वेल्हे 69 इतकी आहे. दुर्गम, डोंगरी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या भोर, वेल्ह्यातील शाळांमधील दयनीय अवस्था प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आणणारा आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये ज्ञानार्जनाचा दिवा अंधारमय झाला आहे. आता महावितरणकडून सादिलचा निधीवरून अहवाल मागवून पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ चालविणे हेच अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापनाच्या हाती राहिले आहे. आता हे सोपस्कार ते प्रयत्न करतील. मात्र, झेडपी शाळांचा दर्जा ढासळत असताना यावर पूर्वीच उपाययोजना केल्या असत्या तर वीजतोडणीची नामुष्कीची वेळ आली नसती, हे निश्चित.