पुणे – भूमिअभिलेख विभागाने जमीन मोजणी दर आणि मोजणीच्या प्रकारामध्ये सुटसुटीतपणा आणि सुसूत्रता आणली आहे. यापूर्वी सिटी सर्व्हे आणि सर्व्हे नंबर यासाठी जमीन मोजणीची फी वेगवेगळी होती. आता फक्त ग्रामीण भाग आणि पालिका हद्द असे दोनच प्रकार करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी साधी मोजणी, तातडी, अतितातडी आणि अतिअतितातडी असे प्रकार होते. मात्र, आता ते बंद करून फक्त नियमित आणि द्रुतगती असे दोनच प्रकार मोजणीसाठी निश्चित केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात एक डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी एक नोव्हेंबरपासून करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता भूमिअभिलेख विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी एक डिसेंबरपासून लागू केली आहे.
राज्य शासनाने मोजणीच्या प्रकारानुसार मोजणी फी ठरविली आहे. मात्र, प्रशासकीय खर्चामध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता प्रचलित मोजणी फीमध्ये वाढ करणे आवश्यक होते, तसेच मोजणी प्र्कार आणि कालावधीमध्ये विविध प्रकार निर्माण झाल्यामुळे जमीनधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. त्यामुळे मोजणीत सुलभीकरण करणे आवश्यक होते.
ही बाब विचारात घेऊन भूमिअभिलेख विभागाने नव्याने मोजणी फी आणि कालावधी निश्चित केला आहे. नियमित मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर सुमारे 90 दिवसांच्या आत मोजणी करण्यात येईल, तर द्रुतगती मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांत मोजणी करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी दर
एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा, सिटी सर्व्हे आदींमधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी आठ हजार रुपये इतकी मोजणी फी ठरविण्यात आली आहे.
महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील दर
एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा, सिटी सर्व्हे आदींमधील एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी तीन हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये मोजणी फी ठरविण्यात आली आहे.
