शासन निर्णयाचा महापालिकेला फटका बसण्याची चिन्हे
पुणे – बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने यापुढे मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकावर दिली आहे. त्या बदल्यात व्यावसायिकास महापालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रीमियम शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, यामुळे महापालिकेस सुमारे 200 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
महापालिकेस वर्षभरात मिळणाऱ्या एकूण बांधकाम विकास शुल्काच्या उत्पन्नात सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांचा महसूल प्रीमियम शुल्कातून मिळतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेस वर्षाला बांधकाम विकास शुल्कातून सुमारे 700 ते 800 कोटींचा महसूल मिळतो. या महसुलात बांधकाम व्यावसायिकांकडून वेगवेगळया प्रीमियम शुल्कापोटी 40 ते 50 टक्के भरली जाते. मात्र, या शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाल्याने महापालिकेस या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
गेल्या तीन ते चार वर्षात बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या मंदीमुळे आधीच महापालिकेच्या सर्वाधिक उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत असलेल्या बांधकाम शुल्कात मोठी घट झाली आहे. त्यातच करोनामुळे हे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. त्यात, आता राज्यशासनाने हा निर्णय घेतल्याने त्याचा फायदा घर खरेदी करणारे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार असला, तरी या नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेस मात्र हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.