पुणे : महापालिकेकडून शासनाने मंजूर केलेल्या पाण्याच्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी खडकवासला धरणातून उचलले जात आहे. या ठिकाणचे पाण्याचे मीटर बंद पडत असल्याने या जॅकवेल (जलपंप गृह) नियंत्रण पाटबंधारे विभागाकडे द्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिले होते.
तसेच १ जानेवारी २०२५ पूर्वी हे हस्तांतरण व्हावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही याबाबत महापालिकेने कार्यवाही न केल्याने पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा महापालिकेस पत्र पाठविले आहे. जॅकवेल तत्काळ ताब्यात देण्याची मागणी त्याव्दारे करण्यात आली आहे. आता या मागणीवरून दोन्ही विभागांमध्ये वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.या पत्रासोबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशाची प्रत तसेच झालेल्या निर्णयाची माहितीही महापालिकेस पाठविण्यात आली आहे.
महापालिकेला शहरासाठी खडकवासला धरणातून ११.५० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. तर भामा आसखेड धरणातून २.६२ टीएमसी पाणी दिले जात आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाने पाठविलेल्या पत्रानुसार, भामा – आसखेड धरणातून पाणी देण्यास सुरूवात झाल्यानंतर महापालिकेडून तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून घेणे कमी करणे आवश्यक होते. मात्र, पालिकेकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून खडकवासला धरणातून वर्षाला २० टीएमसी पाणी उचलण्यात येत आहे.
परिणामी, ग्रामीण भागाला सिंचनासाठी पाणी कमी पडत असून शहरी व ग्रामीण असा पाण्याचा वाद उद्भवत आहे. ही बाब लक्षात घेता खडकवासला धरणातील पाणी कमी करण्यासाठी महापालिका नियोजन करत नसल्याने जलसंपदा विभागाकडून वारंवार खडकवासला जॅकवेलचे नियंत्रण ताब्यात देण्याची मागणी करत आहे.
बिलाचाही वाद
पाण्याच्या वाटपासह महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात पाण्याच्या बिलाचा वादही वाढत असल्याचे चित्र आहे. शहरात महापालिकेकडून औद्योगिक वापरासाठी कोठेही पाणी दिले जात नाही. असे असतानाही एकूण पाण्यात पाच टक्के पाणी वापर औद्योगिक दराने दाखविला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे पाण्याचे बिल १५ टक्के वाढले आहे. त्यातच महापालिकेकडून मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्याने वाढीव पाण्याचे बिल तीन पट जादा दराने आकारले जात आहे. महापालिकेकडे चालू वर्षाचे तसेच थकबाकीसह ९०० कोटींच्या बिलांची मागणीही करण्यात आली आहे.