वाड्यांच्या पुनर्विकास धोरणावर शहर सुधारणा समिती नाराज

सुधारण्यासाठी पुन्हा पाठवले प्रशासनाकडे : निर्णय घेताना कसरत

पुणे – पेठांमधील वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या क्‍लस्टर धोरणावर शहर सुधारणा समितीमधील काही पदाधिकारी नाराज असून, यावर सुधारणा करण्याच्या सूचना समितीने शुक्रवारी प्रशासनाला दिल्या.
सध्या जे क्‍लस्टर धोरण आहे, त्यानुसार पेठांमधील वाड्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. त्यामध्ये अडथळा निर्माण होत आहे, त्यामुळे समितीने या धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याविषयी प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या क्‍लस्टर धोरणानुसार 10 हजार चौरस मीरटच्या जागा एकत्र करून क्‍लस्टर धोरणांतर्गत विकास करता येऊ शकतो. यामध्ये 15 टक्के जागा पार्किंगसाठी 10 टक्के जागा अॅॅम्युनिटी स्पेससाठी सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय 9 मीटर रस्ता रुंदी असल्यास क्‍लस्टरसाठी 4 एफएसआय मिळणार आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या या धोरणामध्ये सुधारणा आवश्‍यक असल्याचे समितीतील सदस्यांचे म्हणणे आहे. याचे कारण म्हणजे शहरातील पेठांच्या भागात 9 मीटर रस्त्यांची रुंदी कोठेच नाही. त्याचबरोबर सलग 10 हजार चौरस फूट जागा एकत्र मिळणे अवघड आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेणे अवघड असल्याचे मेंगडे यांनी सांगितले.

महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणामध्ये 8 हजार चौरस फुटांची जागा एकत्र करून रस्त्याची रुंदी 6 मीटर करण्याची सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्याचबरोबर अॅॅम्युनिटी कमी करून त्याऐवजी पार्किंगासाठी जागा वाढवावी, असेही सूचवण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणामुळे वाड्यांचा प्रश्‍न मिटणार नाही. त्यासाठी या धोरणामध्ये सुधारणांची आवश्‍यकता असल्याचे मेंगडे म्हणाले.

नव्याने तयार करावे लागणार धोरण

पुणे महापालिकेने जुन्या शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास करताना घरमालकांसोबतच भाडेकरूंचाही जागेचा प्रश्न मिटेल यादृष्टीने क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट धोरण मांडले होते. प्रशासनाने यासाठी सुरूवातील 2 हजार चौ.मी. क्षेत्राची सूचना केली होती, परंतू नंतर ती बदलून हजार चौ.मी.पर्यंत कमी केली. दाट लोकवस्तीच्या अर्थातच गावठाणामध्ये छोट्या रस्त्याच्या बाजूला 3 एएसआय अनुज्ञेय केला होता. तसेच भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे शक्‍य व्हावे, यासाठी जादा एफएसआय अनुज्ञेय केला होता. या सगळ्या गोष्टींवरच आता पुन्हा एकदा विचार करून सुधारित धोरण प्रशासनाला तयार करावे लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)