पुण्यात वर्षाला दरडोई 1.64 टन कार्बन उत्सर्जन

वीज वापर, वाहन वापराचा परिणाम : पर्यावरण विभागाचा अहवाल मुख्यसभेत सादर

पुणे – एका बाजूला महापालिकेकडून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला जात असल्याने शहरातील कार्बन उत्सर्जन (ग्रीन हाऊस गॅस) दरडोई 1.64 टन झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 5 वर्षांपूर्वी हे प्रमाण दरडोई 1.46 टन होते. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होत असून हे उत्सर्जन कोणत्याही व्यावसायिक कारणामुळे नव्हे तर दरवर्षी वेगाने वाढत असलेल्या वीज वापरामुळे होत असल्याची ठळक बाब महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालातून समोर आली आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून दरवर्षी तयार केला जाणारा हा अहवाल गुरुवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मुख्यसभेत सादर केला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वीज वापराने वाढले कार्बन उत्सर्जन

वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर, तसेच उर्जेचे विविध स्त्रोत त्यात एलपीजी गॅस, पेट्रोल, डिझेल केरोसीन, सीएनजी, पीएनजी यासारख्या साधनांचा वापर केला जातो. या इंधनाच्या वापरामुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्‍साईड (सीओ 2) उत्सर्जित होतो. उदा. 1 युनिट विजेचा वापर केल्यास 1 किलो कार्बन डायऑक्‍साईड उत्सर्जित होते (तयार होते). अशा प्रकारे दररोज हजारो टन कार्बन डायऑक्‍साईड हवेत मिसळत असतो. पुणे शहरात सर्वसाधारणपणे उर्जा पुरवठ्याचे सात स्त्रोत आहेत. त्यात एलपीजी, वीज, डिझेल, पेट्रोल, केरोसीन आणि सीएनजी तसेच पीएनजीचा समावेश आहे. या स्त्रोतांचे महापालिकेने सर्वेक्षण केले असता त्यात सर्वाधिक मोठा वापराचा स्त्रोत वीज असून त्यातून सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होत असल्याचे पालिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेने 2016-17 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात गेल्या पाच वर्षांत 60,11,474 टन ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जन केले आहे. 2010-11 मध्ये ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन 4,661,064.20 टन इतके होते. 2010-11 मध्ये 1.46 टन दरडोई होते ते आता 1.64 टन इतके झाले आहे. त्यात सर्वाधिक 19.43 लाख टन उत्सर्जन निवासी श्रेणींमधून होते जे वीज आणि पेट्रोलियम उत्पादन वापरामुळे झाले आहे. वाहतूक श्रेणीने 13.72 लाख टन एवढे होते. औद्योगिक क्षेत्रातील 11.28 लाख टन उत्सर्जन आणि 11.04 लाख टन व्यावसायिक श्रेणीतून उत्सर्जन होत आहे. अन्य प्रकारचे 2.25 लाख कार्बन उत्सर्जन होते तर पालिका यंत्रणांनी नागरिकांना सेवा देण्यासाठी पाणी वापर, सांडपाणी आणि स्ट्रीट लाईटसाठी वीज खर्चातून सुमारे 2.19 लाख टन कार्बन उत्सर्जन होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज वापरात झालेली वाढ या उत्सर्जनासाठी जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या उपाययोजनांना अत्यल्प प्रतिसाद

महापालिकेने हे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पारंपरिक उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन बिल्डींग आणि सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी सवलती दिल्या जात आहेत. त्यात प्रमुख्याने सौर उर्जा यंत्रणा उभारणाऱ्या आणि त्याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना मिळकत कराच्या सर्वसाधारण करात 5 टक्के सवलत दिली जाते. 2013-14 मध्ये शहरातील सुमारे 5489 सोसायट्यांनी तसेच नागरिकांनी ही यंत्रणा उभारलेली होती. हा आकडा 2019 मध्ये 11 हजार 748 वर पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रयत्नांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. या शिवाय, महापालिकेनेही आपल्या 19 इमारतींच्या छतांवर सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू केलेले आहे. मात्र, शहरात होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि त्या प्रमाणात होणारी सौर उर्जा निर्मितीचे प्रमाण पाहता त्यात मोठी तफावत आहे.

पर्यावरण अहवालात होणार दुरुस्ती

महापालिकेच्या मुख्यसभेत महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे यांनी या अहवालाचे सादरीकरण केल्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. या अहवालातील माहिती जुनीच असून सद्यस्थितीतील माहितीच नसल्याचे विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे, नगरसेवक अविनाश बागवे, प्रकाश कदम, योगेश ससाणे, भैय्यासाहेब जाधव, गफूर पठाण, अविनाश साळवे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतले, त्यानंतर महापौरांनी चूक दुरूस्त करून नगरसेवकांना पुन्हा अहवाल द्यावे असे आदेश दिले, यामुळे ही दुरूस्ती करून अहवाल पुन्हा दिला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)