महापालिका भरणार 2 कोटींची बॅंक गॅरंटी

“एनजीटी’च्या आदेशानुसार “एमपीसीबी’कडे भरणार रक्कम

पुणे – उरुळी कचरा डेपो येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प नियोजित वेळेत सुरू न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) कान उघडणी करत सप्टेंबर-2018

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पूर्वी या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पापोटी बॅंक गॅरंटी म्हणून 2 कोटी रुपये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे (एमपीसीबी) जमा करण्याचे आदेश दिले. या खर्चास मागील आठवड्यातील स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, पुढील आठवड्यात हा निधी दिला जाणार आहे.

उरुळी देवाची येथील सुमारे 163 एकर जागेवर महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. येथे गेली अनेक वर्षे टाकलेल्या कचऱ्यामुळे डेपोच्या आसपास आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेविरोधात या गावांनी “एनजीटी’मध्ये तक्रार केली. यावरील सुनावणीत 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी न्यायालयाने डेपोची 20 एकर जागा तातडीने कचरामुक्त करावी, असे आदेश पालिकेस दिले होते. त्यासाठी पालिकेने येथे बायोमायनिंग प्रकल्प, तसेच बायोरिमीडिएशन करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यानंतर पालिकेने यावर काहीच केले नाही. तसेच प्रकल्प कसा असेल, प्रक्रिया कशी केली जाईल, याचा कालबद्ध कार्यक्रमही सादर केला नाही. त्यामुळे 11 जुलै 2018 रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने या कारभारावर ताशेरे ओढत पालिकेस नोटीस बजाविली. तसेच 19 जुलैच्या सुनावणीत 20 सप्टेंबर 2018 पासून महापालिकेने या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश महापालिकेस दिले. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बॅंक गॅरंटी म्हणून”एमपीसीबी’कडे 2 कोटी रुपये भरावेत, त्यावर 1 टक्‍का प्रक्रिया शुल्क असे 2 कोटी 2 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)