शहरातील नागरिकांचा उतरविणार विमा : महापालिकेने मागविले प्रस्ताव
पुणे – शहरी गरीब योजनेअंतर्गत महापालिकेस गेल्या दोन वर्षांत सरासरी 50 कोटींहून अधिक खर्च करावा लागला आहे. त्यातच, या वर्षात करोनामुळे हा खर्च जवळपास 70 कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी खर्च न करता थेट नागरिकांचा विमा उतरवून त्यात करोना रुग्णांवर 2 लाखांपर्यंतचे उपचार करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून केला जात आहे. या विमा योजनेसाठी दोन महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव मागविला होता. मात्र, एकच आल्याने हा विमा कसा असावा, त्यासाठी कमीत कमी खर्च कसा होईल यासाठी विमा क्षेत्रातील सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेकडून शहरातील 1 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना शहरी गरीब योजनेअंतर्गत 1 ते 2 लाखांपर्यंतचे उपचार खासगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून दिले जातात. त्यासाठी पालिकेने शहरातील 74 रुग्णालयांशी करार केला आहे. या रुग्णांवर वर्षाला 50 ते 70 कोटी खर्च होत आहे. तर या योजनेचा लाभ शहरातील सधन कुटुंबातील व्यक्तीही खोटी कागदपत्रे सादर करून या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे, महापालिकेने या योजनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच या योजनेत यावर्षी आलेला तसेच पुढील वर्षीही येऊ शकणारा करोनाच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी या योजनेतील सभासदांचा करोनासह इतर सर्व आजारांवरील विमा उतरविण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
त्यासाठी पालिकेने पदवीधर तसेच शिक्षक आमदार निवडणुकीच्या आचारसंहितेत हे प्रस्ताव आले होते तसेच त्यात एकच प्रस्ताव आला होता. त्यामुळे आणखी प्रस्ताव येऊन स्पर्धा व्हावी तसेच योजना सर्वसमावेशक व्हावी या उद्देशाने प्रशासनाने आता विमा सल्लागारांचे पॅनेल नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सल्लागार नेमण्यास विरोध
शहरी गरीब योजनेचा नागरिकांना थेट फायदा होत असताना या योजनेचा समावेश विमा कवचमध्ये करून महापालिका प्रशासन ठराविक विमा कंपन्यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोप महापालिकेच्या विरोधीपक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनी केला. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना असून त्यानुसारदेखील उपचार घेता येतात. पुणे महापालिका, राज्य शासन व पीएमआरडीए यांच्या वतीने जम्बो कोविड सेंटर उभारले आहे.
पुणे मनपाचे कोविड सेंटर्स उभारले असून आजपर्यंत हजारो रुग्ण याठिकाणी उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. ही सर्व यंत्रणा असताना करोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस जेव्हा वाढत होते, तेव्हा अशाप्रकारे प्रशासन कार्यतत्पर का नव्हते? विमा योजना करणे ही धोरणात्मक बाब आहे. मनपा प्रशासन मुख्यसभेच्या निदर्शनास न आणता, मान्यता न घेता परस्पर एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे तातडीने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी धुमाळ यांनी केली.