पुणे – महापालिकेकडे मोठ्या विकासकामांसाठी निधीची चणचण असल्याचे सांगत शहरातील 23 रस्ते पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) धर्तीवर क्रेडीट नोटच्या बदल्यात विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी देण्यात येणारे क्रेडीट नोट केवळ महापालिकेचे बांधकाम शुल्क भरण्यासाठीच वापरता येणार असल्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. या निर्णयाला स्थायी समितीत उपसूचना देत आता हे क्रेडीट नोट बांधकाम परवानगीसह मिळकतकर, पाणी मीटर, रस्ते खोदाईसह विविध शुल्क देण्याचा ठराव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे भविष्यात या क्रेडीटमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
“पीपीपी’ तत्त्वावर पहिल्या टप्यात 8 रस्ते आणि 2 उड्डाणपूल यांचे काम घेण्यात आले आहे. त्यातील 8 रस्ते आणि 1 उड्डाणपूल यांच्या 154 कोटींच्या आर्थिक आराखड्याला नुकतीच एस्टीमेट कमिटीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान जानेवारी 2021 मध्ये महापालिका प्रशासनाकडून “पीपीपी’ रस्त्यांचा ठराव करताना विकसकाला देण्यात येणारे डेव्हलपमेंट क्रेडीट नोट केवळ बांधकाम परवानगीच्या सर्व शुल्कच वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ते हस्तांतरीत करण्यासही मुभा देण्यात आली होती.
त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनी अचानक मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी ठराव आणत “पीपीपी’साठी जास्तीत जास्त विकसकांनी पुढे यावे यासाठी क्रेडीट नोट केवळ बांधकाम शुल्कासाठी मर्यादीत न ठेवता ते मिळकतकर, आकाशचिन्ह परवाना शुल्क, रस्ते खोदाई, पाणीपुरवठा मीटर, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील विविध शुल्क खर्ची टाकता येईल असा ठरावच भाजप नगरसेवक महेश वाबळे, वर्षा तापकिर आणि मानसी देशपांडे यांच्या पत्रावरून मंजूर करण्यात आला.
त्यामुळे आता “पीपीपी’च्या माध्यमातून जे बांधकाम व्यावसायिक रस्ते विकसीत करणार आहेत, त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार त्यांच्या कराचा पैसा वापरता येणार आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही या ठरावावरून हातवर केले असून मूळ प्रस्तावात हा विषय नाकारण्यात आल्याने त्यावर आयुक्तांचा अभिप्राय घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल असे सांगत याप्रकरणी सावध भूमिका घेतली आहे.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नास मर्यादा आहेत. शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून विकास कामे केली जात आहे. अशा पद्धतीचे पर्याय दिले नाही तर शहराचा विकास होऊ शकणार नाही.
– हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष