…तर शहराचा विकास ठप्प होईल : आयुक्त

लष्कराच्या नव्या नियमाबाबत केंद्रशासनाकडे दाद मागणार

पुणे – महापालिका हद्दीत ठराविक उंचीच्या पुढे बांधकाम करताना, लष्कर तसेच सर्वे ऑफ इंडियाकडून उंची तपासणीचे प्रमाणपत्र घेणे संरक्षण मंत्रालयाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी नवीन “कलर कोड नकाशे’ महापालिकेस पाठविण्यात आले. मात्र, याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास शहराची विकास प्रक्रियाच ठप्प होईल. त्यामुळे या निर्णयाबाबत राज्यशासन तसेच केंद्रशासनाला या आदेशामुळे होणाऱ्या अडचणींची माहिती कळविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

काय आहे “कलर कोड नकाशे’ प्रकरण

लोहगाव तसेच “एनडीए’च्या प्रस्तावित विमानतळालगतच्या भागातील बांधकामांच्या प्रतिबंधाबाबत भारतीय हवाई उड्डाण वाहतूक मंत्रालयाने लष्करासाठीचा “कलर कोड झोनिंग मॅप’ निश्‍चित केला आहे. हे नकाशे केंद्राने महापालिकेस 2 एप्रिल 2018 रोजी पाठविले आहेत. त्यात पुणे शहर विविध रंगाचंया झोनमध्ये दर्शविण्यात आले असून लोहगाव आणि खडकवासला येथील “एनडीए’चे विमानतळ “रेड झोन’मध्ये आहेत. हे दोन्ही झोन या विमानतळांपासून तब्बल 12 किलोमीटर व्यासाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगावशेरी, खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन व कोथरूडचा काही भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे या भागात कोणत्याही बांधकामास परवानगी देताना, लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या “रेड झोन’नंतर “पिंक झोन’ दर्शविण्यात आला असून त्या भागात 100 मीटरपेक्षा उंच इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास सर्वे ऑफ इंडियाचे उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. “पिंक झोन’ सुमारे 12 किलोमीटर व्यासाचा आहे. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहरच या दोन झोनमध्ये येत असल्याने महापालिकेकडून एका बाजूला विकास आराखड्यात वाढीव एफएसआय, मेट्रोसाठी 4 “एफएसआय’ देऊन उंच इमारतींचा मार्ग मोकळा केला गेला असताना, या निर्णयामुळे ही बांधकामे “एनओसी’च्या चक्रात अडकणार आहेत. या पुणे “एनडीए’ परिसरात तसेच शहराच्या इतर भागातील नवीन बांधकामे अडचणीत आली आहेत.

केंद्राकडून आलेल्या नकाशांमध्ये स्पष्टता नाही. हे नकाशे सरसकट रंगात पाठविण्यात आले आहेत. वास्तवित, नेमक्‍या कोणत्या भागात (सर्वे क्रमांकानुसार) किती उंचीला बंधन आहे. ही बंधने शहरात कोणत्या हद्दीपर्यंत असतील, हे स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे. या शिवाय, “एनडीए’चे भूसंपादन सुमारे 50 ते 55 वर्षांपूर्वी झाले आहे. त्यानंतर आता त्या भागात बांधकामासाठी “रेड झोन’ आणि “पिंक झोन’मध्ये बंधने घातल्यास या भागातील विकास प्रक्रियाच ठप्प होईल. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांची माहिती केंद्राला दिली जाईल. जिल्हाधिकारी असतानाही या निर्णयास मी विरोध केलेला होता. त्यामुळे या बाबत लवकरच केंद्राला पत्र पाठविण्यात येईल.
– सौरभ राव, आयुक्‍त, मनपा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)