वाड्यांचे पुनर्वसन फक्‍त कागदावर नको

– सुनील राऊत

पुणे – शहरातील दाट लोकवस्तीची गावठाणे आणि जुन्या वाड्यांचा प्रश्‍न गेल्या काही वर्षांपासून जटील बनला आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या, की हा विषय पोतडीबाहेर निघतो. आतादेखील लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागताच हा विषय पुन्हा चर्चेला आहे. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी सर्वंकष धोरण नसल्याने हा विषय प्रलंबित होता. त्यावर तोडगा म्हणून महापालिका जुन्या हद्दीच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात प्रशासनाने वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी क्‍लस्टर पॉलिसी आणली. मात्र, 2007 मध्ये या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तब्बल 20 वर्षांनी शासन दरबारी त्यास मान्यता मिळाली, तरी त्यात महापालिकेने सूचविलेल्या क्‍लस्टर पॉलिसीला शासनाने मान्यता दिली नव्हती. पुणे शहरासाठी हा निर्णय आवश्‍यक असला, तरी आधी या पॉलिसीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्‍ट अॅॅसेसमेंट रिपोर्ट) तयार करावा आणि तो शासनास पाठवावा, असे आदेश दिले होते. पालिका प्रशासनाने अखेर तो अहवाल तयार केला असून तो शासनाकडे जाणार आहे. त्यामुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासासाचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेला आला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वाड्यांसंदर्भातील हा परिणाम मूल्यांकन अहवाल महापालिकेने ठाणे येथील क्रिसील संस्थेकडून करून घेतला आहे. नवीन धोरणात सुमारे 9 तरतुदी प्रस्तावित असून त्यातील बहुतांश विकास आराखड्यातीलच आहेत. त्यात प्रामुख्याने क्‍लस्टरसाठी प्रस्ताव आल्यास त्याची जागा 1 हजार चौरस मीटर असावी, प्रवेश रस्ता 9 मीटर असावा, भाडेकरूंसाठीचा एफएसआय, 10 टक्के मोकळी जागा व 15 टक्के सेवा क्षेत्र असावे, अशा काही तरतुदी आहेत. तर महापालिकेने प्रस्तावित केलेला 3 एफएसआय या अहवालात वाढवून 4 केला आहे. हे धोरण सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून केले असले, तरी त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.

मुळात ज्या गावठाण आणि वाड्यांसाठी हे धोरण आणले आहे. त्यातील जवळपास 90 टक्के ठिकाणी कुठेही 9 मीटर रस्ता नाही, गुरूवार पेठ, लोणार आळी, शुक्रवार पेठ तसेच 23 गावांच्या गावठाणांत अनेक ठिकाणी रस्ते अवघे 4 ते 6 मीटरचे आहेत. यामुळे येथे हे धोरण राबविणे अडचणीचे आहे. याशिवाय, एखाद्या जागा मालकाचा स्वतंत्र 1 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा असल्यास त्याला या धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. शहरात असे काही मोजकेच वाडेधारक असतील. मात्र, त्यांचा विचार या धोरणात झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना पुनर्विकासासाठी जास्तीत जास्त 1.5 एफएसआय आणि भाडेकरू तसेच प्रीमियएम एफएसआय असा 2.37 एफएसआयच मिळणार आहे. या धोरणात आणखी एका समस्येकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. ती म्हणजे पार्किंग, या वाड्यांच्या पुनर्वसनात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे भाडेकरूंचा. समजा तीन वाड्यांच्या मालकांनी एकत्र येऊन विकसन केले, तरी त्यात 30 भाडेकरू निघतील. तसेच वाड्याखाली व्यावसायिक आस्थापना तसेच इतर घटकही असतील. म्हणजे पुनर्विकसन झाल्यास किमान 100 वाहने त्या वाड्यात असतील. तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पार्किंग जागा उपलब्ध करावी लागेल. त्यासाठी बहुतांश एफएसआय हा पार्किंगमध्येच जाण्याची भीती आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या सर्व बाबी पाहता, हा अहवाल तयार करण्यासाठी राजकीय दबाव असल्याची चर्चाही आहे.

भाजपकडून लोकसभा, विधानसभा तसेच महापालिका निवडणुकांच्या आश्‍वासनांमध्ये वाड्यांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सोडविण्यासाठी वेळोवेळी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव महापालिकेकडून शासनाकडे गेल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला मान्यताही दिली जाईल. मात्र, यातील त्रुटींवर वेळीच विचार न केला गेल्यास वाड्यांचे हे पुनर्वसन कागदावरच राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)