गेली “रॉयल्टी’ कुणीकडे …?

जिल्हा प्रशासनाची पालिकेला विचारणा; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेपेक्षा कमी रकमेचा भरणा

 

पुणे – महापालिकेकडून शहरात करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांतर्गत पालिकेकडून ठेकेदारांकडून गौण खनिज रॉयल्टीपोटी प्रति ब्रास 400 रुपये आकारले जातात. ही रक्‍कम ठेकेदारांकडून वसूल करून महापालिकेने ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, शहरात होणाऱ्या विकासकामांच्या तुलनेत महापालिकेकडून कमी रक्‍कम जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, महापालिकेने तातडीने ठेकेदारांच्या बिलांची तपासणी करून ही रक्‍कम जमा करावी, असे पत्रच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी महापालिका प्रशासनास दिले आहे. विशेष म्हणजे, पुण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड महापालिका जास्त गौण खनिज भरत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेस कळविले आहे.

शासकीय आणि निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या हद्दीत केलेल्या विकासकामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौणखनिजा पोटी रॉयल्टी भरणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, प्रति ब्रास 400 रुपयांचा दर निश्‍चित केला आहे. चालू वर्षात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंतची सुमारे 13 कोटी रुपयांची रॉयल्टी जमा केली आहे.

त्याचवेळी पुणे महापालिकेने मात्र 1 कोटी 55 लाख 47 हजार रुपयांची रॉयल्टी शासनाकडे जमा केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तुलनेत पुणे महापालिकेची हद्द तसेच महापालिकेची विकासकामांची संख्या अधिक असताना रॉयल्टीमात्र कमी आहे. त्यावर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, तातडीने महापालिकेने रॉयल्टीचा धनादेश देण्याच्या सूचना या पत्रात केल्या आहेत.

पालिकेकडून बिलांची तपासणी सुरू
जिल्हा प्रशासनाचे पत्र मिळताच महापालिकेच्या मुख्य लेखापाल विभागाकडून सर्व विभागांना तातडीने पत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच, ठेकेदारांना अदा केलेल्या बिलांची तपासणी करून रॉयल्टी कपात केली का नाही. केली असल्यास किती केली, ती जमा करण्यात आली का याची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.