पुणे – मेट्रो प्रकल्पाचे आक्रमण थेट नागरिकांच्या खिशावर

मुद्रांक शुल्काचा टक्‍का वाढला : घरे अजून महाग


सर्वसामान्यांना घरे देण्याच्या योजनेला महागडा हरताळ

पुणे – मेट्रो प्रकल्पासाठीचा निधी उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ करत शासनाने थेट ग्राहकांच्याच खिशाला हात घातला आहे. यामुळे घरांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार असून घरे महाग होणार आहेत. एका बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांना घरे देण्याची योजना राबविली जात असताना दुसऱ्या बाजूला शासनाकडून घरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्याचा डाव रचला गेला आहे. याचा बोजा घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरच पडणार आहे. त्यामुळे घरे आणखी महाग होणार आहेत. त्यामुळे घर घेणाऱ्या ग्राहकांना भुर्दंड बसणार आहे.

राज्य शासनाने मेट्रो प्रकल्प हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मेट्रो प्रकल्प हा महत्त्वाचा आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठीचा निधी हा केंद्र व राज्य शासनाकडून उभारण्यात येणार आहे. मेट्रोसाठीचा निधी देण्याचा राज्य शासनाच्या वाट्याची रक्‍कम देण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात 1 टक्‍का वाढ करण्याची अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. 8 फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

शासनाच्या या निर्णयाबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. मुद्रांक शुल्कात वाढ ही सरसकट केली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांत एक टक्‍का अधिभार लावून तो घर घेणाऱ्या ग्राहकांकडून वसुल केला जात आहे. 30 लाखांचे घर घेण्यासाठी ग्राहकांना आता 30 हजार रुपये एक टक्‍का मुद्रांक शुल्कापोटी भरावे लागणार आहेत. यामुळे घरांच्या किमतीमध्ये वाढ होत असून याचा भुर्दंड हा ग्राहकांना बसत आहे. एकंदर मेट्रोसाठी निधी उभारण्यासाठी शासनाने थेट ग्राहकांच्या खिशाला हात घातला आहे.

पाच टक्‍क्‍यांवरून आठ टक्‍के मुद्रांक शुल्क
घर घेण्यासाठी पूर्वी पाच टक्‍के मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाकडून आकारले जात होते. नोंदणी विभाग हा महसूल देणारा राज्य शासनाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. त्यामुळे या विभागाकडे शासनाचे विशेष लक्ष आहे. नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या या निधीवरून विकास कामांसाठी खर्च करण्याचे आकडे ठरतात. तसेच मुद्रांक शुल्कात वाढ करून त्यामधून महसूल गोळा करणे सोपे असते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी वेगवेगळी नावे देऊन मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा डाव आखला जातो. आधी एलबीटीच्या नावाखाली एक टक्‍का मुद्रांक शुल्क वाढविले आहे. जीएसटी आल्यानंतर एलबीटीचा एक टक्‍का रद्द होणे अपेक्षित असताना शासनाने एलबीटीला सेस नाव देत एक टक्‍का मुद्रांक शुल्क कायम ठेवले. अशाप्रकारे मुद्रांक शुल्कात वाढ करत शासनाने पाच टक्‍के असलेली मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आता आठ टक्‍के केली आहे.

एक टक्‍का मुद्रांक शुल्क वाढीमुळे मेट्रोसाठी पुणेकरांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. शासनाने यासाठी पैसे द्यायचे जाहीर केले असताना मुद्रांक शुल्क वाढवून शासन पुणेकरांकडून मेट्रोसाठी निधी उभारत आहे. शेवटी मेट्रोचा खर्च हा पुणेकरांकडून वसूल केला जात आहे.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच


मेट्रोसाठी निधी उभारण्यासाठी शासनाने सरसकट ग्राहकांकडून पैसे काढायला सुरुवात केली आहे. आधी एक टक्‍का, एलबीटी नंतर पेट्रोलवर सेस आणि आता मुद्रांक शुल्कात एक टक्‍का वाढ करून राज्य सरकार नागरिकांकडून पैसे ओढायचे काम करत आहे. मेट्रोसाठी वेगळ्या पध्दतीने निधी उभारण्याची गरज असताना सरकारने पुणेकरांकडून पैसे वसुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नागरिकांवर बोजा आहे. मेट्रोसाठी आकारण्यात येत असलेला एक टक्‍का मुद्रांक शुल्क रद्द करण्यात यावे, संदर्भात शासनाकडे पाठपुरवा करण्यात येणार आहे.
– दिलीप बराटे, विरोधी पक्षनेते, पुणे महानगरपालिका.


जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटी लागू केला त्यानंतर लगेच “एक देश, एक कर’ म्हणत जीएसटी लागू केला. पण मुद्रांक शुल्कावरील एलबीटी रद्द न करता मुद्रांक शुल्क एक टक्‍का आकारणी सुरू आहे. त्यानंतर लगेचच मेट्रोसाठी एक टक्‍का मुद्रांक शुल्क वाढविले आहे. असंघटीत असलेल्या ग्राहकांची पिळवणूक सरकारकडून सुरू आहे.
– सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंटस, पुणे

Leave A Reply

Your email address will not be published.