पुणे – व्यापारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्राहक आणि सरकार यांच्यातील दुवा आहेत. नियमितपणे कर वसूल करून सरकारकडे जमा करतात. कर स्वरूपात जमा झालेली ही रक्कम राज्याच्या विकासासाठी वापरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, त्याऐवजी ही रक्कम “माझी लाडकी बहीण’ व “माझा लाडका भाऊ’ या योजनांद्वारे सरकारद्वारे वाटप करण्याचे जाहीर केले आहे.
याला आमचा विरोध नाही. मात्र, व्यापाऱ्यांनी मेहनत करून जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून व्यापाऱ्यांसाठी देखील “लाडके व्यापारी’ योजना सुरू करावी, अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
त्यावेळी उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, नितीन काकडे, अरविंद कोठारी, सहसचिव यशस्वी पटेल, राहुल हजारे, मिलिंद शालगर, सह खजिनदार प्रमोद शाह आदी उपस्थित होते. या योजनेतून व्यापाऱ्यांसाठी दरमहा कराच्या रकमेच्या १० टक्के पेन्शन योजना जाहीर करावी, अशी मागणी आहे.
पितळीया म्हणाले, “व्यापार हे सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. प्रत्येक दुकानदार ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ ग्राहकांकडून कर वसूल करतो आहे व शासनाच्या तिजोरीत तो स्वखर्चाने भरत देखील आहे. मात्र, त्याबदल्यात सरकार त्यांना आर्थिक सुविधा देत नाही.
एका अर्थाने उलट आम्ही व्यापारीच शासनाला सेवा देत आहोत. या बदल्यात सरकारने व्यापाऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी जीएसटी जमा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्याने जेवढा कर भरला त्याचा १० टक्के हिस्सा पेंशन स्वरुपात द्यावा. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आपले उर्वरित आयुष्य सन्मानाने जगता येईल असे आम्हाला वाटते.’
दरम्यान, जीएसटीतील जाचक तरतुदी रद्द करण्याची मागणी पाठक यांनी यावेळी केली. सर्व मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांन पाठविले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
