पुणे – अर्थचक्राची गती राखणेही गरजेचे

पुणे – करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी संयम राखत आपले व्यावसाय बंद ठेवले आहेत. मात्र, लॉकडाऊन मध्ये सातत्याने वाढ होत असून व्यापाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहेत, अशा स्थितीत आता शासनाने नव्याने लॉकडाऊन वाढविताना उत्पादक कंपन्या, जीवनावश्‍यक वस्तूंचे व्यावसायां सोबत आता काही प्रमाणात सवलती आणि अटी घालून व्यापारी वर्गाला व्यावसाय करण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी व्यापारी वर्गाकडून केली जात आहे. 

गेली महिनाभर अर्थचक्र बंद असल्याने कामगारांचे पगार, जीएसटीसह, इतर कर, बॅंकांचे हप्ते, दुकानांचे भाडे, वीज खर्च, घरखर्च, आरोग्याचा खर्च मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गाच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असून शासनाने आता पुन्हा व्यापार करण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे, तर शासनाने केलेल्या आवाहनाला व्यापारी वर्ग सकारात्मक प्रतिसाद देत असताना शासन मात्र व्यापाऱ्यांच्या वीज बील माफी, मालमत्ता करात माफी तसेच व्यापाऱ्यांना मदत करण्याबाबत मात्र उदासिनता दाखवित आहे. त्यामुळे शासनाने आता अर्थचक्राला आणखी खिळ न घातला, व्यापार सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून केली जात आहे.

लॉकडाऊनची मुदत वाढवताना व्यापाऱ्यांना किमान तीन ते चार दिवसांचा वेळ देणे आवश्‍यक होते. जेणेकरुन ते सामान भरून ठेऊ शकतील व नागरिकही सामान घेऊन जाऊ शकतील. सरकारच्या दुष्टीने लॉकडाऊनचा निर्णय योग्य असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांची यामध्ये होरपळ होत आहे.
पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट चेंबर

करोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दुष्टीने लॉकडाऊनची मुदत वाढवणे योग्य आहे. मात्र, काही सवलती व अटी घाऊन व्यापारही सुरू करायला हवा. व्यापार सुरू झाला तरच अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरू राहिल. अन्यथा कामगारांचे पगार, जीएसटी, टॅक्‍स याचा खर्च निघणे अवघड होईल. व्यापारीही महिनाभर घरी बसून आहेत. यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होत आहे. लॉकडाऊनमध्ये फॅक्‍टरी, कंपन्या व जीवनावश्‍यक वस्तूंचा व्यवसाय खुला आहे. हे सर्व खुले असेल तर व्यापार का बंद ठेवायचा?
– राजेश शहा, उपाध्यक्ष “फाम’

महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य यंत्रणा सक्षम करून आवशक्‍य त्या बाबींची पूर्तता करायला हवी. राज्यात या आधीदेखील लॉकडाऊन झाले. आरोग्य मंत्री व महाराष्ट्र सरकारने काय केले? करोनाला का प्रतिरोध करू शकले नाहीत. याचे आत्मचिंतन करावे की आपण कुठे कमी पडलो? लॉकडाऊन हा पर्याय नसून सर्व अनलॉक करून अवशक्‍य ती नियमावली देऊन सगळे उद्योगास परवानगी देऊन चालना दिली पाहिजे. जगायचे कसे? कर्जाची बोजा कमी कसा करायचा असा प्रश्‍न समोर उभा आहे.
– निलेश काळे, अध्यक्ष, पुणे फिटनेस क्‍लब अससोसिएशन

राज्य शासनाने नक्‍की लॉकडाऊन केला आहे का निर्बंध लादले आहेत हे कळतच नाही. रोज सकाळी 12 वाजेपर्यंत सगळच सुरू असते. फक्‍त जीवनावश्‍यक वस्तू सोडून बाकी वस्तू विक्रीची दुकाने बंद आहेत.लॉकडाऊन फक्‍त इतर वस्तू विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठीच आहे, असे वाटते. निर्बंध गरजेचे आहेत, मात्र याचा फटका फक्‍त व्यापाऱ्यांनाच बसतो आहे. त्यांचाही विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. शासनाने व्यापाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन पर्यायांवर चर्चा करायला पाहिजे. बंद हा एकमेव उपाय नाही. व्यापाऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर आणि अन्य गोष्टीत सवलत द्यायला हवी. तसेच व्यवसायासाठी नाममात्र दरात भांडवलासाठी कर्जही उपलब्ध करून द्यायला हवे. याशिवाय, व्यापाऱ्यांना लसीकरणासाठी प्राधान्य द्यावे.
– नितीन पंडित, अध्यक्ष, तुळशीबाग व्यापारी असोसिएशन

सरकारने लॉकडाऊन सलग दहा दिवस कडक लॉकडाऊन केला असता तर त्याचा परिणाम दिसला असता. करोनाही पूर्ण नियंत्रणात आला असता. मागील दोन महिने धंदा बंद असल्याने नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा विचार करता राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांचे वीज बिल, मालमत्ता कर आदी कमी केले पाहिजे.
– महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.