पुणे  -महापालिकेचा पाणी वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या पाण्याच्या कोट्यापेक्षा अधिक असल्याने महापालिकेने दरवर्षी पाण्याचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागास सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महापालिकेने 2022-23 या वर्षासाठी पाटबंधारे विभागाकडे 16.52 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने 12.41 टीएमसीच पाणी मंजूर केले आहे. मात्र, पालिकेच्या मागणीतील 4 टीएमसी पाणी कमी करताना पाटबंधारे विभागाने दाखविलेली कारणे धक्कादायक आहेत.

या कारणांमध्ये पालिकेची पाणीगळती पाटबंधारे विभागाने केवळ 10 टक्केच गृहीत धरली आहे. तर प्रत्यक्षात ती 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. तर नव्याने समाविष्ट गावांना पालिका नव्हे, तर पाटबंधारे विभागच पाणी देत असून त्यांना देण्याचे पाणी पालिकेच्या कोट्यातून वगळण्यात आले आहे. महापालिकेने या दोन्ही बाबींवर आक्षेप घेतल्याने नुकतीच पाटबंधारे विभागाने पालिकेच्या आक्षेपावर सुनावणी घेतली असून पाटबंधारे विभागाला त्यावर कोणतेही उत्तर देता आले नाही. मात्र, पाटबंधारे विभागाने चुकीच्या पद्धतीने गृहीत धरलेल्या आकडेवारीने पुणेकरांचे हक्काचे 4 टीएमसी पाणी कमी झाले आहेच; शिवाय या जादा पाणी वापरावर महापालिकेस तब्बल तीन पट दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. ती 300 ते 400 कोटी रुपयांवर आहे.

पाटबंधारे विभागाला उत्तर देता येईना…
समाविष्ट गावांसाठीही 1 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, कोटा मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने महापालिकेच्या मागणीतून समाविष्ट गावांचे 2.23 टीएमसी पाणी कमी केले आहे. या गावांना पाटबंधारे विभागच पाणी देतो असे सांगत हे पाणी कमी करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात पालिकेने या गावांसाठी 1 टीएमसी पाणीच मागितले असताना, पाटबंधारे विभागाने मात्र कोणत्या आधारावर 2.23 टीएमसी पाणी कमी केले? याचे उत्तरही या सुनावणीत पाटबंधारे विभागास देता आले नाही. मात्र, गळती आणि गावांच्या पाण्याबाबत पाटबंधारे विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे पुणेकरांचे हक्काचे 4 टीएमसी पाणी कमी झाले आहे.

काय आहे गळतीचा गोंधळ 

महापालिकेची समान पाणी योजना सुरू होईपर्यंत पाटबंधारे विभागाकडून पालिकेची पाणी वितरण यंत्रणा जुनी आहे. 35 ते 40 टक्के गळती होते. ही पाणीगळती रोखावी, अशी मागणी केली जात होती. आता पालिकेने ही गळती रोखण्यासाठी काम सुरू केले असले, तरी ते 2026 मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे, महापालिकेने पाण्याच्या कोटयाची मागणी करताना 30 टक्के पाणी गळती गृहीत धरून गळतीसाठी 3.30 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. पण प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने गळतीसाठी 1.42 टीएमसी पाणीच गृहीत धरले आहे. हे पाणी केंद्राच्या निकषानुसार, महापालिकेने एकूण मागणीच्या 20 टक्के धरले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेल्या कोट्याच्या 10 टक्केच पाणी गळतीसाठी पालिकेस दिले आहे.