पुणे – सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्याने ‘रेरा’चा दणका

10.75 टक्के व्याजदराने रक्कम परत करण्याचे बिल्डरला आदेश

पुणे – सदनिकेचा मुदतीत ताबा न दिल्याप्रकरणी 25 लाख 76 हजार 535 रुपये रक्कम 10.75 टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश “रेरा’ अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीचे न्यायिक अधिकारी एस. बी. भाले यांनी मंत्री ड्‌वेलिंग्ज प्रा. लि. या बांधकाम कंपनीला नुकतेच दिले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

तक्रारदाराने खराडीत मंत्री व्हिटेंज गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदी व्यवहार केला होता. त्याची 90 लाख 36 हजार रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली होती. बांधकाम व्यावसायिकाने पहिल्या टप्यात 25 टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तक्रारदाराने मुद्रांक शुल्क भरून 31 लाख 18 हजार रुपये जमा केले होते. त्यावेळी बांधकाम कंपनीने डिसेंबर 2019 मध्ये सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर तक्रारदाराला पुन्हा पत्र पाठवून ताबा जून 2020 पर्यंत देण्यात येईल, असे कळविण्यात आले. बिल्डरने सदनिका देण्यास मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे करारनाम्याचा भंग असल्याचे नमूद करून तक्रारदाराने रेरा (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) कार्यालयात दाद मागितली होती.

मंत्री व्हिटेंज प्रकल्प पूर्णपणे बंद असून बांधकाम व्यावसायिक जून 2020 पर्यंत ताबा देऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याचे सांगून तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम तसेच त्या रक्कमेवर व्याज मिळावे, अशी मागणी दाव्यात केली होती. तक्रारदाराच्या वतीने ऍड. नीलेश बोराटे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदाराने 5 लाख 42 हजार 500 रुपये रक्कम मुद्रांक शुल्कासाठी भरलेली आहे. तक्रारदार या प्रकल्पातून बाहेर पडू इच्छितो. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार संबंधित खात्याकडे परताव्यासाठी मागणी करू शकतील. मात्र, ही रक्कम पूर्ण मिळणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला नुकसान सोसावे लागेल, असे ऍड. बोराटे यांनी युक्तिवादात निदर्शनास आणून दिले.

रेराने तक्रारदाराच्या वकिलांकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरला. तक्रारदाराचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 2 लाख 30 हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. तक्रारदाराने वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमेवर (25 लाख 76 हजार 535 रुपये) तसेच रकमेचा पूर्ण परतावा करण्यात येईपर्यंत 10.75 टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला 30 दिवसांच्या आत रक्कम परत करणे, तक्रार खर्चापोटी 15 हजार रुपये देणे, रकमेचा परतावा झाल्यानंतर करारनामा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)