पुणे – अनधिकृत सदनिकांची दस्त नोंदणी होतेच कशी?

मुळावरच घाव घालणे आवश्‍यक : …तरच अनधिकृत बांधकामांना लगाम


मुद्रांक कायद्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करावे लागणार

पुणे – अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी शासनाचे सर्व उपाय कुचकामी ठरत आहेत. त्याचा कोणताही परिणाम अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर होताना दिसत नाही. अनधिकृत बांधकामांच्या मुळावरच घाव घालण्यासाठी अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका अथवा दुकानांचे खरेदी व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालायत नोंदविण्यात येऊ नये, त्यामुळे अशा बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसणे शक्‍य होणार आहे, असे मत पुढे येत आहे.

राज्यात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. शहरात आणि शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहे. अनधिकृत इमारती कोसळून नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच अनधिकृत इमारती या धोकादायक असल्याने त्या खाली कराव्या लागल्या आहेत. या घटनानंतर जाग आलेले प्रशासन अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करते. मात्र ही कारवाईसुद्धा दिखावू स्वरुपाचीच असते. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने बिनधास्तपणे अशी बांधकामे वाढताना दिसत आहे.

अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असल्याने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे फावते आहे. त्यामुळे या गोष्टीवर कायमस्वरुपी उपाय करण्यासाठी अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखणे आवश्‍यक झाले आहे. अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांच्या खरेदीचे व्यवहाराची नोंदणीच होत नसेल. तर अशा सदनिका विकल्या जाणार नाहीत. या सदनिका कोणी घेणार नाही. त्या तशाच पडून राहतील आणि अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका घेण्यासाठी नागरिकच येणार नाही. अनधिकृत इमारती बांधून विकल्या जाणार नसतील, तर त्याचा तोटा बांधकाम करणाऱ्याला बसेल. पर्यायाने अनधिकृत बांधकामे बांधण्यास कोणी पुढे येणार नाही.

खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याचा विचार
अनधिकृत बांधकामांमध्ये नागरिकांची फसवणूक होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाय योजना आखल्या जात आहे. मात्र, त्याचा परिणाम दिसून येत नाही. अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. यासाठी मुद्रांक कायद्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करावे लागणार आहे. हे बदल केले, तरच अनधिकृत बांधकामांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदविले जाणार नाहीत.

शासनाची दुटप्पी भूमिका
एका बाजूला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा, अशा सूचना शासन देते. तर दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण शासनाकडून आणले जाते. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होत असल्याने नोंदणी वेळी भरण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामुळे शासनाच्या तिजोरीतही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. त्यामुळे या प्रश्‍नाकडे शासनही गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. यातून शासनाची दुटप्पी भूमिका दिसून येते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here