पुणे – जीएसटी अनुदानाचा पालिकेला “बूस्टर’

अनुदानाचा पहिला हप्ता तिजोरीत जमा


प्रतिमहिना अनुदानात 10 कोटी रुपयांची वाढ


महिन्याला 141 कोटी 88 लाख रुपये निश्‍चित

पुणे – महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत घटत असतानाच शासनाकडून महापालिकेस दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) अनुदानाच्या रकमेत 10 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेस मोठा दिलासा मिळणार असून 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेस 141 कोटी 88 लाख रुपयांचे अनुदान प्रत्येक महिन्यास मिळणार आहे. मागील वर्षी हे अनुदान 131 कोटी 6 लाख रुपये होते. त्यामुळे महापालिकेस पुढील वर्षभरात सुमारे 1 हजार 702 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

राज्य शासनाने 2013 मध्ये जकात बंद करून “एलबीटी’ लागू केला होता. त्यानंतर “एलबीटी’ रद्द करून भाजपने 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर सुरू केला. त्यामुळे राज्यातील 25 महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्‍यात आली होती. त्यामुळे शासनाला होणाऱ्या नुकसानीची प्रतिपूर्ती म्हणून जीएसटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 2015-16 आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षात महापालिकेस “एलबीटी’मधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा हिस्सा गृहीत धरून अनुदान निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार, महापालिकेस 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक महिन्याला 137 कोटी 30 लाख रुपयांचे अनुदान निश्‍चित करण्यात आले. तसेच दरवर्षी या अनुदानात 4 ते 8 टक्‍के वाढ करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात 2018-19 मध्ये शासनाने महापालिकेस जीएसटी अनुदानात वाढ न देता हे अनुदान 7 कोटी रुपयांनी कमी करत ते 131 कोटी 6 लाख रुपये करण्यात आले. त्याचा पालिकेला चांगलाच आर्थिक फटका बसला होता. मात्र, शासनाने आता महापालिकेसाठी प्रत्येक महिन्याला 141 कोटी 88 लाख रुपये निश्‍चित केले असून त्याचा हप्ता महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे अतिवरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेस जीएसटी अनुदानातून आता प्रत्येक महिन्याला 10 कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळणार असून या वर्षांत 126 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढ होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट करण्यात आले.

अधिभारातून 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न
महापालिकेच्या 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात “एलबीटी’ अनुदानापोटी 2 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात जीएसटी अनुदानासह महापालिकेचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर आकारण्यात येणाऱ्या 1 टक्का अधिभाराचा समावेश आहे. मागील 2018-19 मध्ये या 1 टक्के अधिभारापोटी महापालिकेस सुमारे 250 कोटींचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.