इंदापूर (प्रतिनिधी) – इंदापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार, शासनाची परवानगी शिवाय बांधलेल्या पक्‍क्‍या निवासी व व्यावासायिक अनधिकृत बांधकामांना शासनाच्या वतीने शास्तीकर आकारण्यात आला; मात्र शासनाने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेवरील कर भरून, अनधिकृत मालमत्ता, कागदपत्रांची पूर्तता करून अधिकृत करून घेण्याची संधी दिली. यामुळे अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता अधिकृत झाल्या आहेत, अशी माहिती मुख्याधकारी रामराजे कापरे यांनी दिली.
राज्य शासनाने 2009 साली अनधिकृत बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांवर शास्तीकर आकारण्याबाबत अध्यादेश काढला होता. त्यामध्ये वेळोवेळी अनेक बदल होत गेले. त्याच अनुषंगाने इंदापूर शहरात 2017-18 साली चतुर्थ वार्षिक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या सर्वेक्षणात अनधिकृत व बांधकाम परवानगी नसलेल्या, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल नसलेल्या व अनियमित व अनधिकृत आढळलेल्या मालमत्ताना शासनाच्या वतीने शास्तीकर आकारण्यात आला होता. 2018 ला नवीन शासन निर्णय आला, बिल्डर परवानगीपेक्षा अधिकचे बांधकाम बांधून, खरीदेदाराला विकतात. त्यामुळे खरेदीदाराला शास्तीचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. तसेच 600 चौरस फुटाच्या आतील निवासी बांधकामास शास्ती माफ करण्यात आली. तर 601 ते 1000 चौरस फुटाच्या निवासी घरांना संकलित कराच्या 50 टक्के अधिक व 1000 चौरसफूटावरील बांधकामांना संकलित कराच्या दुप्पट शास्तीच कर आकारण्यात आला.
Pune Gramin : धक्कादायक! 500 रु.कमी दिल्याच्या रागातून टुरिस्ट व्यावसायिकाचा खून
इंदापूर शहरात एकूण निवासी मालमत्ता 7000 आहेत. त्यापैकी केवळ 150 अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर, म्हणजेच केवळ 2 टक्के निवासी घरांना शास्ती लागली. त्यातील 32 मालमता 2018च्या शासन निर्णयानुसार नियमित करून दिल्या. तर कमर्शिअल एकूण 3000 मालमत्तांपैकी 250 मालमत्तांना म्हणजेच 12 टक्के वाणिज्य व व्यावसायिक शास्ती लावण्यात आली होती. यामध्ये अनधिकृत निवासी बांधकामांपैकी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 44.8 टक्के बांधकामे अधिकृत करण्यात आली. तर 250 कमर्शिअलपैकी, मालमत्ता धारकांची मागील कराची थकबाकी भरण्याची मानसिकता नसल्याने, त्या अधिकृत मालमत्ता करणे बाकी आहेत.
विनापरवानगी व बेकायदेशीर मालमत्ताधारकांनाच शास्ती
इंदापूर शहरात शासनाची नियमानुसार ज्या मालमत्ता धारकांनी बांधकाम परवानगी घेतली नाही. ज्यांनी परवानगीपेक्षा अधिकची बांधकामे बांधली. त्यांना शासकीय नियमानुसार शास्ती कर लावण्यात आले; मात्र ज्यांना त्यांच्या मालमत्ता नियमित व शासनदरबारी नोंद करून घ्यायची आहे. त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून, शास्ती काढून घ्यावी व नियमित बांधकाम करून घ्यावे.
-रामराजे कापरे (मुख्याधिकारी, इंदापूर नगरपरिषद)
2018पूर्वी शास्तीचा आकार 50 रुपये होता. त्यानंतर 26 रुपये करण्यात आला, त्यांनतर 10 रुपये करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. या सर्वात सासवड, बारामती नगरपालिकेपेक्षा इंदापूर नगरपरिषद मागेच आहे; मात्र शास्ती केवळ बेकायदेशीर बांधकाम धारकांना लागली असल्याने, गोर गरिबांना व नियमित बांधकाम धारकांना याबाबत दिलासा मिळालेला आहे. तसेच नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरणात आहे.
