पुणे – राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या 64 कर्मचाऱ्यांना अद्याप भत्ताच मिळालेला नाही. तीन वर्षांपूर्वी हा ठराव स्थायी समितीमध्ये मंजूर होऊनही हे कर्मचारी भत्त्यापासून वंचित आहेत.
हे कर्मचारी महापालिकेत गेल्या 18 ते 20 वर्षांपासून क्षयरोग रुग्ण निदान करून त्यांच्यावर उपचार करण्याचे काम करत आहेत. स्थायी समितीने जून 2018 मध्ये त्यांच्यासाठी वैद्यकीय सहायय योजना, जोखीम भत्ता, सुरक्षा कवच ठराव पास केला. मात्र, गेली तीन महिने आरोग्य विभागाने त्यावर ठोस निर्णय न घेतल्याने तो त्यांना अद्याप लागू झालेला नाही. हा भत्ता तातडीने लागू करावा, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
हे कर्मचारी क्षयरोग रुग्णांच्या घरी भेटी देणे, ते बरे होईपर्यंत त्यांचा पाठपुरावा करणे, उपचार पूर्ण करून त्यांना क्षयरोगातून बरे करणे हे महत्त्वाची कामे करतात. रुग्णांना मोफत औषधोपचार पुरवतात. गेल्या 18 ते 20 वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. संसर्गजन्य आजारांचा धोका पत्करूनही काम करतात. त्यांना आरोग्यविषयक कोणतीही सुविधा राज्य सरकार किंवा पुणे मनपा मोफत देत नाहीत. याच कर्मचाऱ्यांनी स्वाईन फ्लू आणि करोनाकाळातही घरोघरी जाऊन रुग्णांना सेवा पुरवली आहे.
क्षयरोगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने भत्ते मंजूर केले आहेत. मात्र, त्यावर आयुक्तांची परवानगी घ्यावी, असे सूचित केले आहे, त्याबाबत प्रशासनाकडे कार्यवाही सुरू आहे.
– डॉ. आशिष भारती, आरोग्यप्रमुख, पुणे मनपा