पुणे  – सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगरी, निंबजनगर आणि विठ्ठलवाडी परिसरात २५ जुलै रोजी आलेल्या पूरस्थितीची कारणे समोर आली आहेत. प्रामुख्याने नदीपात्रातील निळ्या पूर रेषेतील बांधकामे तसेच नदीच्या दोन्ही बाजूस “ग्रीन बेल्ट’सह नाल्यांमध्ये झालेले अतिक्रमणे जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे.

या पुराची कारणे शोधणे तसेच भविष्यातील पूरस्थिती रोखण्यासाठीची उपाय योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांंनी चार सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल अखेर महापालिकेकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत सजग नागरिक मंचास देण्यात आला आहे. या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या पूरामुळे सुमारे दीडशे घरांंमध्ये पाणी गेले होते. तसेच तसेच १,५०० हून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे नुकसान झाले होते. मात्र, हा अहवाल अतिशय त्रोटक असून, त्यात पुराच्या दिवशी जादा पाणी सोडणाऱ्या जलसंपदा विभागास “क्लीनचीट’ देण्यात आली आहे. तर, नदीकडेला राडारोडा टाकणाऱ्यांना अभय दिले असून, महापालिकेने पुरापूर्वीच कारवाई केल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

निळ्या रेषेत बांधकामे

या अहवालासाठी महापालिकेच्या पथ विभाग, मल:निसारण विभाग, बांधकाम विभाग तसेच जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात निळ्या पूर रेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे समोर आले आहे. त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेनेचा या भागात बांधकामांंना परवानगी दिल्याचे कबूलही केले आहे.

८३ पैकी ३३ मिळकतींनाच परवानगी

या अहवालानुसार हा भाग १९९७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या भागात वारजे पूल ते विठ्ठलवाडीपर्यंत ९ इमारती पूर्ण, तर ११ अंशत: अपूर्ण होत्या. तर, त्या इमारतींची संख्या आता तब्बल ८३ झाली आहे. तर त्यातील ३३ मिळकतींना महापालिकेच्या बांधकाम विभागानेच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित बांधकामे कशी झाली त्याला परवानगी कोणी दिली? याचे कोणतेही उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

जलसंपदा विभागाला “क्लीन चीट’

खडकवासला धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यानंतर ही पूरस्थिती उद्भवली. मात्र, या अहवालात जलसंपदा विभागास “क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे. धरणातून ६० हजार क्युसेक विसर्गानंतर पूरस्थिती उद्भवत होती. मात्र, या वेळी ही स्थिती ३५ हजार क्युसेकलाच उद्भवली आहे. नदीपात्रातील राडारोडा, नदीच्या वहन क्षेत्रात निर्माण झालेले अडथळे अशी कारणे देण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात ३५ हजार क्युसेकपेक्षा जादा पाणी सोडल्याचे नागरिकांनी समितीच्या सदस्यांपुढे मांडलेले मत या अहवालातून वगळण्यात आले आहेत.

समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना
– नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे काढावीत
– नदीच्या कडेला राडारोडा टाकण्यास मज्जाव करावा
– लाल, निळ्या पूररेषेत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये
– नदीकडेला १० ते ६० हजार क्युसेक विसर्गापर्यंतची पूररेषा दर्शविण्यात यावी
– अतिक्रमणे रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी गस्त पथक नेमावे.
– पाण्याखाली जाणारे पूल, बंधारे, काॅजवे काढून टाकावेत.

“आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीने हा अहवाल तीन महिन्यांपूर्वी दिला होता. मात्र, आचारसंहितेचे कारण देत तो दडविण्यात आला. मात्र, आता प्रशासनाने या अहवालावर काय केले, याचे उत्तर पुणेकरांना अपेक्षित आहे.” – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.