“डीएसआर’दर या महिन्यातच होणार निश्‍चित : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमुळे घाई
– सुनील राऊत
पुणे – या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला आणि शेवटच्या टप्प्यात लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनास 2019-20 च्या अंदाजपत्रक अंमलबजावणीसाठी अवघे 7 महिनेच मिळणार आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया जलद होण्यासाठी विकासकामांच्या साहित्याचे “डीएसआर’ अर्थात “डिस्ट्रीक्‍ट शेड्युल्ड रेट’ एप्रिलमध्येच निश्‍चित केले जाणार आहे.
दरवर्षी हे दर अंतिम करण्यासाठी ऑक्‍टोबर उजाडतो. त्यामुळे विकासकामांची प्रत्यक्ष सुरूवात वर्षाच्या शेवटी करावी लागते. ही बाब लक्षात घेऊन हे दर ठरविण्यासाठीची दुसरी बैठक एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असून तिसऱ्या बैठकीत हे दर अंतिम केले जाणार आहेत.
महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी हजारो कोटींची विकासकामे केली जातात. याचे पूर्वगणकपत्र तयार करून त्याद्वारे या कामांची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, पूर्वगणक पत्र तयार करताना संबंधित कामासाठी वापरले जाणारे दर निश्‍चित करणे आवश्यक असते. हे दर पालिकेच्या एस्टिमेट कमिटीकडून राज्यशासन व केंद्राच्या साहित्याच्या दराने तसेच बाजारातील दरानुसार निश्‍चित केले जातात. पुढे संपूर्ण वर्षभरासाठी हेच दर वापरले जातात. गेल्या काही वर्षांत महापालिका प्रशासनाकडून हे दर निश्‍चित करताना दिरंगाई होत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातच हे दर निश्‍चित झाल्यास त्यानुसार, पूर्वगणकपत्र तयार करून निविदा राबवून त्याची “वर्क ऑर्डर’ देऊन काम सुरू करणे शक्‍य होते.
मात्र, दरवर्षी प्रशासनास हे दर ठरविण्यासाठी अनेकदा जून ते ऑगस्ट उजाडतो. त्यानंतर निविदा प्रक्रियांना नोव्हेंबर ते डिसेंबरमध्ये पूर्ण होऊन आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात एकाच वेळी कामे सुरू होतात. त्यामुळे प्रशासकीय कामात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन “डीएसआर’ ठरविण्यासाठी पहिली बैठक मार्चमध्ये झाली होती. याच महिनाअखेरीस हे दर निश्‍चित केले जाणार असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांनी स्पष्ट केले.
…म्हणून तातडीने निर्णय
हे दर यंदा लवकर होण्यामागे लोकसभा तसेच सहा महिन्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा परिणाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मे अखेरीस संपणार आहे. तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरदरम्यान लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनास विकासकामांचे निर्णय घेण्यासाठी अवघे सात महिनेच मिळणार आहेत. त्यामुळे “डीएसआर’ला उशीर झाल्यास अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी अडचणीत येणार असल्याची बाब लक्षात घेऊन हे दर तातडीनं निश्‍चित केले जात आहेत.
सप्टेंबरमध्ये पुन्हा नवीन दर
महापालिकेने शासनाचेच दर वापरावेत, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, शासनाचे दर वर्षी सप्टेंबरमध्ये निश्‍चित होऊन ते पुढील वर्षाच्या सप्टेंबरपर्यंत असतात. त्यामुळे पालिकेकडून सप्टेंबर 2019 मध्ये येणाऱ्या दरांची वाट न पाहता, सप्टेंबर 2018 च्या दरानुसारच एप्रिल ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत मागील वर्षाच्या दरानेच काम केले जाणार असून त्यानंतर पुन्हा स्प्टेंबर 2019 मध्ये शासनाकडून आलेल्या नवीन दराने “डीएसआर’ निश्‍चित केले जाणार आहे. त्यामुळे वर्षातून दोन वेळा “डीएसआर’ चे दर ठरणार आहेत.
