पुणे : शेतसारा न भरल्यामुळे सरकार जमा झालेल्या आकारी पड जमिनी मूळ मालकांना जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर दर) २५ टक्के रक्कम आकारून परत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण सुमारे 500 शेतकऱ्यांकडे सुमारे 520 हेक्टर जमीन आहे. त्यामुळे शासनाच्या ताब्यात तसेच वहिवाट असूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शेत जमिनीवर विविध करांचा भरणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक शेतकरी तसेच आदिवासी कुटुंबे शेतसाऱ्याची किरकोळ रक्कमही भरू शकत नाहीत. कित्येक वर्षे हा कर न भरल्यामुळे जिल्ह्यातील 500 प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी आकार पड म्हणून सरकारी व्यवस्थापनाखाली आणण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.
अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर असा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे आता अशा जमिनी रेडी रेकनरच्या 25 टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पुणे जिल्ह्यात आकारी पड 35 प्रकरणांमध्ये 53 हेक्टर जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे. तर 464 प्रकरणांमध्ये 467 हेक्टर जमिनी अजूनही शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असून तेच जमिनी कसतात. शासनाच्या ताब्यात असलेली जमिनीची प्रकरणे पुरंदर-14, लोणी काळभोर-8, जुन्नर-५, खेडमध्ये पाच प्रकरणे आहेत. तर, सातबारा सदरी आकारीपड म्हणून नोंद असूनही संबंधित शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेली जमीन सर्वाधिक आंबेगाव तालुक्यात आहेत. आंबेगावमध्ये आकारी पड नोंद असलेली 262 हेक्टर जमीन, खेडमध्ये 61.93 हेक्टर, जुन्नरमध्ये 8.14 हेक्टर, इंदापूरमध्ये 43.34 हेक्टर, लोणी काळभोर म्हणजे हवेली तालुक्यात 77.72 हेक्टर जमिनी आहेत.
