विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – मार्केट यार्डातील फुल बाजाराच्या धर्तीवर आता फळे-भाजीपाला, कांदा, बटाटा विभागात आडत्यांकडून वापरण्यात येणाऱ्या जागेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. गाळ्यासमोर वापरण्यात येणाऱ्या १५ फूट आणि इतर ठिकाणी माल ठेवल्यास त्यापोटी हे शुल्क आकारण्यात येणार आहे, त्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
फुल बाजारात मागील अनेक वर्षांपासून जागा वापरासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. करोना महामारीच्या काळात सुमारे दीड वर्ष हे शुल्क बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर संचालक मंडळ निवडून आले आहे, त्यांनी फुल बाजारात पुन्हा अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
फुल बाजारातील व्यापाऱ्यांनी याला विरोध केला आहे. शेजारी असलेल्या विभागात अतिरिक्त जागा भाडे नाही. मग, आमच्याकडूनच का, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. फुल बाजारातील आडत्यांकडूनही जागेचा शुल्क आकारू नये, अशी विनंती अखिल पुणे फुलबाजार आडते असोसिएशनने निवेदनातून बाजार समिती प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर सर्व बाजूचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
“मार्केट यार्डात जर फुल बाजारात जागेसाठी ज्यादा शुल्क आकारण्यात येत आहे. तर तोच नियम फळे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा विभागाला लावला जाईल. जागेसाठी ज्यादा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे.” – डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे बाजार समिती
“मार्केट यार्डात शेजारी असलेल्या फळ-भाजीपालासह विविध विभागात अतिरिक्त जागा भाडे आकारण्यात येत नाही. मात्र, फुल विभागातच का घेण्यात येते. एका विभागाला वेगळा न्याय, दुसऱ्या विभागाला वेगळा न्याय का, फुल विभागात ज्यादा शुल्क आकारण्यात येऊ नये.” – अरूण वीर, अध्यक्ष, अखिल पुणे फुलबाजार आडते असोसिएशन
डमी रोखण्यासाठीचा मास्टर प्लॅन…
मार्केट यार्डात फळे-भाजीपाला विभागात डमी आडत्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक वर्ष प्रयत्न करूनही डमींची संख्या कमी झालेली नाही. कारवाई केल्यास तेवढ्या पुरते डमींची संख्या कमी होते. त्यानंतर मात्र, पुन्हा डमी वाढतात. या पार्श्वभूमीवर जागेवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास डमीची संख्या कमी होण्यास मुदत होईल. दुसरीकडे बाजार समितीचे उत्पन्नही वाढेल.
ते पैसे जातात तर कुठे…
फुल बाजारातील आडत्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क रोख स्वरूपात स्विकारले जाते. धनादेश अथवा इतर अ ॉनलान पद्धतीने हे पैसे घेण्यात येत नाहीत. या पैशाची पावतीही देण्यात येत नाही. त्यामुळे हे पैसे जातात तर कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. हे पैसे बाजार समितीतच भरले जातात. तांत्रिक कारणामुळे पावत्या देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे, तरीही पैशाबाबत शंकेस वाव आहे.