पुणे – बांधकाम क्षेत्राला “मजबूत’ मदतीची अपेक्षा

-अन्यथा बांधकाम प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची भीती
-स्टील, सिमेंटच्या किमतीवर केंद्र शासनाने नियंत्रण आणावे
-भांडवलाच्या कमतरतेमुळे कर्ज परतफेडीचे आव्हान

पुणे – अन्य उद्योग व्यवसायांसह प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांना करोनाचा मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. दुसरी लाट व्यवसायासाठी अधिक नुकसानीची ठरली.
त्यामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने या क्षेत्रासाठी त्वरित मदत करावी.

अन्यथा बांधकाम प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची भीती देशातील सुमारे 95 टक्के बांधकाम व्यावसायिकांना आहे. लॉकडाऊन शिथिल होत असले तरी स्टील, सिमेंटच्या किमती वाढत आहेत. तर दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या कमी होत असल्यामुळे किमतींवर नियंत्रण आणणे महत्त्वाचे आहे, असे मत या क्षेत्रातून व्यक्‍त होत आहे.

कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून बांधकाम क्षेत्राबाबतची सद्यःस्थिती समोर आली आहे. शिवाय कामगारांची कमतरता, आर्थिक अडचणी, बांधकामाचा वाढता खर्च आणि ग्राहकांकडून घटलेली मागणी, अशा आव्हानांचा प्रामुख्याने उहापोह यात
झाला आहे.

क्रेडाईच्या मागण्या

“रेरा’अंतर्गत बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ हवी
घर खरेदीला चालना देण्यासाठी सर्व राज्यांनी मुद्रांक शुल्कात कपात अथवा सवलत द्यावी
स्टील, सिमेंटच्या किमती कमी कराव्यात
खेळत्या भांडवलाची व्यवस्था करावी
जीएसटी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट द्यावे
कर्जाची मुद्दल व व्याजावर मोरेटोरियमला सहा महिने मुदतवाढ द्यावी.
कर्जाची एकवेळ फेररचना करावी
बांधकाम प्रकल्पांच्या सर्व मंजुरीसाठी सिंगल विंडो क्‍लिअरन्सची व्यवस्था हवी

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या समस्या (टक्के)

मजुरांची कमतरता – 94
निम्म्याहून कमी कामगारांत काम – 83
प्रकल्प मंजुरीला उशीर – 94
बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्याने खर्चात दहा टक्‍क्‍यांची वाढ – 88
आर्थिक अडचणी व खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे कर्ज परतफेडीचे आव्हान – 77
ग्राहकांच्या गृह कर्जवाटपातील अडचणी – 98
ग्राहकांनी घर घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलल्याचा अनुभव – 95
बांधकामासाठी आवश्‍यक परवानग्या वेळेत मिळत नाहीत – 91
बांधकाम प्रकल्पावर चौकशीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या घटली – 75

 

असा केला सर्व्हे
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशातील बांधकाम क्षेत्रावर काय परिणाम झाला, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी दि.24 मे ते 3 जूनदरम्यान चारही दिशांच्या क्षेत्रात सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये 217 शहरांतील चार हजार 813 डेव्हलपर्सनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी बांधकाम क्षेत्रासमोरील आव्हानांवर मते मांडली.

राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी आणि जीएसटीमध्ये इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट द्यावे. तसेच प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळाल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ व पर्यायाने किमती यावर आपण काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकतो.
– अनिल फरांदे,अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो

सर्वेक्षण अहवालाआधारे बांधकाम क्षेत्राला आर्थिक उत्तेजन देण्यासाठी खेळते भांडवल व्यवस्था, एकवेळ कर्जाची फेररचना, रेरा प्रकल्पांना सरसकट सहा महिन्यांची मुदतवाढ, मुद्रांक शुल्कात कपात, मुद्दल व व्याजावर सहा महिन्यांचा विलंबादेश, आणखी एका वर्षासाठी एसएमए क्‍लासिफिकेशन गोठवणे, साहित्याच्या किमतींवर नियंत्रण आणणे, प्रकल्प व बांधकाम मंजुरीसाठी एक खिडकी मंजुरी प्रक्रिया याचा सरकारने विचार करावा
– हर्षवर्धन पतोडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई

 

एकीकडे बांधकामासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या स्टील आणि सिमेंटच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत स्टील व सिमेंटच्या किमतीवर नियंत्रण आणावे.
– सतीश मगर, राष्ट्रीय चेअरमन, क्रेडाई

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.